मुगल साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य सहारा खेती-बाड़ी और उस से निकलने वाला भूराजस्व माना जाता है। अकबर के शासनकाल में इसे कुछ हद तक व्यवस्थित किया गया, और उस व्यवस्थित करने वाले फैसलों का असर मुगल प्रशासन, सेना, जागीरदारी वाली प्रणाली और साम्राज्य की राजनीतिक ताक़त पर भी पड़ा। इस आलेख में मुगलकालीन भूराजस्व व्यवस्था की मुख्य झलक, राजस्व वसूली की पद्धतियाँ, तथा मुगल साम्राज्य की समग्र शक्ति पर इसके प्रभाव को जानने की कोशिश की गई है। ये विषय UPSC, UPPSC, UGC NET, TGT, PGT ,और ऐसी ही दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मायने रखता है।

1. मुगल भूराजस्व व्यवस्था के प्रमुख लक्षण
1.1 बाबर और हुमायूँ के समय भूराजस्व व्यवस्था
भूराजस्व राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। इसके लिए बाबर ने जागीरदारी प्रथा को अपनाया व इस जागीरदारी लूट से उसने साम्राज्य के विस्तार के लिए सफल एवं उत्साहजनक प्रयास किये। बाबर के समय विजित प्रदेशों से प्राप्त राजस्व और भूमि-अनुदानों का उपयोग सैनिकों तथा अधिकारियों को पुरस्कृत करने के लिए किया जाता था। लेकिन अकबर के समय विकसित व्यवस्थित मुगल जागीरदारी व्यवस्था को बाबर के समय की व्यवस्था के समान नहीं मानना चाहिए। जिसे हुमायूँ ने बनाये रखा था। परन्तु अपने चारित्रिक पतन एवं पिता के दिये गये वचनों के फलस्वरूप वह राजकोष की राशि का प्रयोग साम्राज्य विस्तार में न कर सका। हुमायूँ के शासनकाल में अफगान चुनौती, आंतरिक संघर्षों और शेरशाह सूरी के हाथों सत्ता खोने के कारण मुगल प्रशासन तथा राजस्व व्यवस्था स्थिर रूप नहीं ले सकी।
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1.2 अकबर के समय भूराजस्व व्यवस्था में सुधार

परन्तु अकबर ने 1560 से 1586 के मध्य इस क्षेत्र में नवीन प्रयोग किये थे। इसके लिए उसने अब्दुल मजीद, एतमाद खाँ, मुजफ्फर खाँ, बुखारी व शिहाबुद्दीन अहमद की सेवाएं ली थी। 1571 से 1580 के बीच राजा टोडरमल ने शाह मंसूर के सहयोग से मुगल भू-राजस्व व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किये थे।
अकबर की भूराजस्व व्यवस्था का विकास एक ही बार में नहीं हुआ, बल्कि इसमें कई चरणों में सुधार किए गए। शेरशाह सूरी के समय भूमि की माप, उपज का आकलन और पट्टा-कबूलियत जैसी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रूप दिया गया था। अकबर ने इन्हीं पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं को आगे विकसित किया। राजा टोडरमल ने इस कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। परन्तु मुगल भू-राजस्व व्यवस्था के विभिन्न लक्षण एतमाद खाँ के आय शुरू करके किये जाते हैं।
अकबर के समय भूराजस्व सुधारों का क्रम विभिन्न अधिकारियों के प्रयोगों से आगे बढ़ा। खालसा भूमि का राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा होता था, जबकि जागीर भूमि का राजस्व मनसबदारों को वेतन के बदले दिया जाता था। जागीरदार भूमि का मालिक नहीं होता था, उसे केवल निर्धारित राजस्व प्राप्त करने का अधिकार मिलता था। एतमाद खाँ ने खालसा भूमि एवं जागीर भूमि में अंतर करके सिक्कों पर अंकित मूल्य को वास्तविक मूल्य मानकर कर चुकाने का निर्देश दिया था। राजस्व का निर्धारण प्रचलित मुद्रा और निर्धारित नकद दरों के आधार पर किया जाता था। मुजफ्फर खाँ तुरबाती की ‘जमाई-ए-हरसाला’ भी मुगल राजस्व व्यवस्था की एक विशेषता है, जिसमें राज्य की माँग को हर साल निर्धारित करके वसूला जाता था।
मुगल राजस्व व्यवस्था में ‘जमा’ का अर्थ राज्य द्वारा निर्धारित राजस्व की माँग तथा ‘हासिल’ का अर्थ वास्तव में वसूल की गई राजस्व राशि था। (जमा = निर्धारित राजस्व; हासिल = वास्तविक वसूली। परन्तु शिहाबुद्दीन की नस्क व्यवस्था परम्पराओं के रूप में मुगल साम्राज्य में अपनायी जाती रही। नस्क राजस्व निर्धारण की एक पद्धति थी, जिसमें पूर्व निर्धारित आँकड़ों, अनुमान या स्थानीय परंपरा के आधार पर राजस्व तय किया जाता था। मुगलकाल में इसके अतिरिक्त जाब्त, बटाई और कंकूत जैसी पद्धतियाँ भी प्रचलित थीं।
इस प्रकार मुगल साम्राज्य में लगान वसूल करने की अनेक विधियाँ थी। जैसे सिंधु, काबुल एवं कंधार में गल्ला बख्शी, गुजरात काठियावाड़, बंगाल में नस्क विधि जबकि राजा टोडरमल की जाप्ती (दहसाला) पद्धति बिहार, अवध, इलाहाबाद, आगरा, मारवाड़, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान में लागू की गयी थी।
मुगलकाल में राजस्व निर्धारण की प्रमुख विधियों में जाब्त, बटाई (गल्ला-बख्शी), कंकूत और नस्क शामिल थीं। इनका प्रयोग क्षेत्रीय परिस्थितियों, फसल और प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होता था। बटाई में उपज का वास्तविक बँटवारा किया जाता था, जबकि कंकूत में खेत और फसल की उपज का अनुमान लगाकर राजस्व निर्धारित किया जाता था। जाब्त पद्धति में भूमि की माप और फसल की निर्धारित दरों के आधार पर राजस्व तय किया जाता था।
दहसाला व्यवस्था में दस वर्षों के औसत उत्पादन और कीमतों के आधार पर नकद राजस्व-दरें निर्धारित की गईं। ( बटाई – उपज का बँटवारा; कंकूत – उपज का अनुमान; जाब्त – माप और निर्धारित दर के आधार पर राजस्व निर्धारण; दहसाला – दस वर्षों के आँकड़ों पर आधारित व्यवस्था।) इस प्रकार मुगल भूराजस्व व्यवस्था में कर निर्धारण के लिए समस्त अधिकारी कर इकट्ठा करने के निर्णयों के साथ जाप्ती विधि (जाब्ता) का संचालन किया गया था।
राजस्व प्रशासन में दीवान, आमिल-गुजार, कानूनगो, पटवारी और अन्य स्थानीय अधिकारी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दीवान राजस्व प्रशासन की देखरेख करता था, जबकि आमिल-गुजार राजस्व की वसूली से संबंधित कार्य करता था।
1.3 भूमि की माप और भूमि का वर्गीकरण

दहसाला पद्धति में भूमि की माप के लिए मूँज की रस्सी का प्रयोग बंद किया गया व उसके स्थान पर बाँस की जरीब का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था में भूमि की इकाई को बीघा माना गया जो 3600 वर्ग गज बराबर होता था। प्रत्येक बीघा को 20 बिस्वा में बाँटा गया था।
मुगलकालीन बीघा का प्रचलित मान 3,600 वर्ग इलाही गज माना जाता था तथा एक बीघा में 20 बिस्वा होते थे। क्षेत्रीय स्तर पर माप में अंतर भी पाया जाता था। (एक बीघा = 20 बिस्वा; प्रचलित मान = 3,600 वर्ग गज।) और प्रत्येक बिस्वा को बिस्वान्सी में बाँटा गया और 9th बिस्वान्सी तक के भूस्वामियों को कर से मुक्त रखा गया। पर 10 बिस्वान्सी पर कर को (1/3) कर दिया गया। भूमि पर राजस्व का निर्धारण उसकी माप, उपज और फसल के प्रकार के आधार पर किया जाता था। सामान्यतः राज्य का हिस्सा औसत उपज का लगभग एक-तिहाई निर्धारित किया गया था, हालांकि वास्तविक वसूली में क्षेत्र और परिस्थिति के अनुसार अंतर हो सकता था।
भूराजस्व प्रणाली को इस प्रकार से निर्धारित किया गया कि साम्राज्य के प्रत्येक परती भूमि व कम भूमि वाले स्वामी से भी कर प्राप्त किया जाता रहे। अकबर के प्रारंभिक दिनों में परती भूमि से अंश नहीं जाता था। वहीं आइने दहसाला के अनुसार परती भूमि की जैसे-जैसे उत्पादकता बढ़ती गयी वैसे ही कर की राशि बढ़ती चली गयी। मुगल प्रशासन में भूमि की स्थिति और उसकी उत्पादकता को ध्यान में रखकर राजस्व निर्धारित किया जाता था। परती भूमि पर खेती शुरू होने और उसकी उत्पादकता बढ़ने के साथ राजस्व की माँग भी बढ़ सकती थी।
अकबर के समय भूमि को उसकी खेती की स्थिति के आधार पर चार श्रेणियों में बाँटा गया था—पोलज, परौती, चचर और बंजर। पोलज भूमि पर नियमित खेती होती थी; परौती भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था; चचर भूमि तीन-चार वर्षों से परती पड़ी रहती थी; जबकि बंजर भूमि पाँच वर्ष या उससे अधिक समय से खेती के योग्य होते हुए भी परती पड़ी रहती थी। (पोलज, परौती, चचर और बंजर—भूमि की चार प्रमुख श्रेणियाँ।)
परन्तु अकबरी भूराजस्व व्यवस्था में बड़े किसान नकदी खेती कर रहे थे। पर छोटे किसान मोटे अनाजों की खेती करके कर को नकद में चुकाने के लिए किसानों एवं साहूकारों के पंजों में पिसता जा रहा था।नकद राजस्व की व्यवस्था से किसानों को अपनी उपज बाजार में बेचकर कर चुकाने की आवश्यकता पड़ती थी। जिन किसानों के पास पर्याप्त नकदी नहीं होती थी, उन्हें साहूकारों से ऋण लेना पड़ सकता था।
भूमि की मापन के लिए 1586-87 में 41 अंगुल वाले गज-ए-इलाही को प्रस्तुत किया गया। और इसी समय साम्राज्य की भूमि को 4 भागों पोलज, परती, चच्चर (चाचर), बंजर में विभाजित कर दिया गया और अकबर ने 1580 के पूर्व के दस सालों के राजस्व रिकार्ड (दस्तावेज) पर कर को निर्धारित करने का निर्देश दिया। सरकारी कर्मचारी भूमि की माप, उत्पादकता, उत्पादित वस्तु का मूल्य, राज्य के खर्चे की भविष्यवाणी इत्यादि के आंकड़े रखकर लगान को निर्धारित करते थे।
अकबर ने भूमि की माप में एकरूपता लाने के लिए इलाही गज को मानक बनाया तथा भूमि को पोलज, परौती, चचर और बंजर श्रेणियों में वर्गीकृत किया। दहसाला व्यवस्था में दस वर्षों के औसत उत्पादन और कीमतों के आँकड़ों के आधार पर विभिन्न फसलों की नकद राजस्व-दरें निर्धारित की गईं। इस व्यवस्था को लगभग 1580 ई. में व्यवस्थित रूप दिया गया। सरकारी कर्मचारी भूमि की माप, उत्पादकता, उत्पादित वस्तु का मूल्य, राज्य के खर्चे की भविष्यवाणी इत्यादि के आंकड़े रखकर लगान को निर्धारित करते थे। सरकारी कर्मचारी भूमि की माप, बोई गई फसलों, उनकी उपज और बाजार में उनके मूल्य से संबंधित आँकड़े एकत्र करते थे। इन्हीं आँकड़ों के आधार पर राजस्व की दरें निर्धारित की जाती थीं।
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1.4 अकबर की राजस्व वसूली और कर संबंधी नीति
1573 में अकबर द्वारा भूराजस्व वसूली के लिए करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गयी। और उसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ वसूलने का निर्देश दिया गया। करोड़ी अधिकारी का संबंध एक करोड़ दाम के राजस्व लक्ष्य वाले क्षेत्र से था। इस व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना और सरकारी आय का सही हिसाब रखना था। (करोड़ी अधिकारी—एक करोड़ दाम के राजस्व लक्ष्य से संबंधित।) इसके अतिरिक्त अकबर ने जनता को शोषण से बचाने के लिए मनसबी विभाग से कर इकट्ठा करने के लिए केन्द्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति बहाल की।
राजस्व वसूली के लिए केंद्रीय और स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति की गई। किसानों को राजस्व संबंधी शर्तों की जानकारी देने के लिए पट्टा तथा उनसे स्वीकृति लेने के लिए कबूलियत की व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। (पट्टा – राज्य द्वारा किसान को दी गई लिखित सूचना; कबूलियत – किसान द्वारा राजस्व संबंधी शर्तों की स्वीकृति।) किसानों को पट्टे पर भूमि देकर उसने सुधार के लिए प्रोत्साहन भी दिये। जनता की खुशहाली के लिए अकबर ने जजिया एवं जकात कर बंद कर दिये।
अकबर ने 1563 ई. में तीर्थयात्रा कर तथा 1564 ई. में जजिया कर समाप्त किया। पशुओं के बेचने एवं खरीदने पर नमक व्यापार कर आगरा एवं बाजार पर अकबर के द्वारा बंद कर दिये गये एवं जनता की खुशहाली के लिए उसने राजस्व अधिकारियों को नजराने लेने से रोक दिया। अकबर ने अनेक अवांछित और स्थानीय उपकरों को समाप्त करने का प्रयास किया। राजस्व अधिकारियों द्वारा किसानों से अवैध वसूली और नजराना लेने पर रोक लगाने की नीति भी इसी प्रशासनिक सुधार का हिस्सा थी।
1.5 जहाँगीर के समय भूराजस्व व्यवस्था
जहाँगीर ने पिता की व्यवस्था को बनाये रखते हुए संशोधन किये व राजस्व एकत्रित करने के लिए तथा सरकारी तन्खा के खर्चे को रोकने के लिए उसने पुनः ‘जागीरदारी’ प्रारम्भ की। जहाँगीर ने अकबर की जागीरदारी व्यवस्था को जारी रखा। मुगल प्रशासन में मनसबदारों को नकद वेतन के स्थान पर जागीर के रूप में राजस्व प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता था। जागीरें स्थानांतरित भी की जाती थीं। जिसके फलस्वरूप जागीरदारों के मन में स्वच्छंदता, स्वतंत्रता एवं द्वेष की जो भावनायें उत्पन्न हुयी उसी के फलस्वरूप सन् 1622 में गांधार मुगल साम्राज्य से निकल गया। 1622 ई. में फारस के सफवी शासक शाह अब्बास ने कंधार पर अधिकार कर लिया। इस घटना का प्रमुख कारण मुगल-सफवी संघर्ष और तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ थीं। (कंधार पर शाह अब्बास का अधिकार – 1622 ई.)
1.6 शाहजहाँ के समय भूराजस्व व्यवस्था
शाहजहाँ ने खालसा भूमि एवं जागीरदारी भूमि के मार्ग को एक दूसरे से अलग करते हुए भूराजस्व की वसूली के लिए ठेकेदारी व्यवस्था का सृजन किया था। शाहजहाँ के समय अकबर की स्थापित खालसा और जागीर व्यवस्था जारी रही। कुछ क्षेत्रों में राजस्व वसूली के ठेके दिए जाने की प्रवृत्ति बढ़ी, लेकिन ठेकेदारी व्यवस्था को शाहजहाँ की ओर से पूरे साम्राज्य में शुरू की गई नई व्यवस्था कहना उचित नहीं है। कर की सीमा (1/3) से बढ़ाकर (1/2) कर दी थी तथा किसानों को अपनी सम्पूर्ण भूमि से लगान देने के लिए बाध्य किया चाहे उन्होंने खेती की हो या न की हो। मुगल राज्य की राजस्व माँग कई क्षेत्रों में किसानों पर भारी पड़ती थी। उपज का राज्यांश फसल, क्षेत्र और राजस्व निर्धारण की पद्धति के अनुसार अलग-अलग हो सकता था। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि शाहजहाँ ने पूरे साम्राज्य में कर की दर एक-तिहाई से बढ़ाकर आधी कर दी थी।
1.7 औरंगजेब के समय भूराजस्व व्यवस्था
परन्तु औरंगजेब के काल में नस्क विधि को अपनाकर गलती की जिससे मुगल अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ। तथा कर का बोझ बढ़ने के कारण किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया था। औरंगजेब के समय भी मुगल साम्राज्य में जाब्त, बटाई, कंकूत और नस्क जैसी राजस्व निर्धारण की विभिन्न पद्धतियाँ प्रचलित रहीं। इस काल में राजस्व प्रशासन की कठिनाइयाँ, जागीरों की कमी, निर्धारित राजस्व और वास्तविक वसूली के बीच अंतर तथा दक्कन के लंबे युद्धों से उत्पन्न आर्थिक दबाव अधिक गंभीर समस्या बन गए। तथा कर का बोझ बढ़ने के कारण किसानों ने खेती करना ही छोड़ दिया था। किसानों पर राजस्व का दबाव बढ़ने और स्थानीय अधिकारियों तथा मध्यस्थों द्वारा शोषण की स्थितियों में कुछ क्षेत्रों में कृषि संकट और किसान असंतोष बढ़ा।
1.8 उत्तरवर्ती मुगलकालीन भूराजस्व व्यवस्था
उत्तरवर्ती मुगलकालीन बादशाहों के पास भूमि को ठेकेदारी पर देने के अतिरिक्त और कोई कार्य करने का समय न मिला। उत्तरवर्ती मुगलकाल में केंद्रीय सत्ता कमजोर होने, प्रांतीय शक्तियों के उभार, दरबारी संघर्षों और राजस्व व्यवस्था पर नियंत्रण घटने के कारण राजस्व वसूली में ठेकेदारों तथा स्थानीय मध्यस्थों की भूमिका बढ़ी। फलतः ठेकेदारी पैतृक बन गयी व जनता का शोषण भी दिखावे की स्थिति बन गयी। और राज्य का आर्थिक ढाँचा नष्ट हो गया। कई क्षेत्रों में राजस्व ठेकेदारों और स्थानीय शक्तिशाली वर्गों द्वारा किसानों पर दबाव तथा शोषण की स्थिति उत्पन्न हुई। इससे केंद्रीय खजाने की आय और प्रशासनिक नियंत्रण दोनों प्रभावित हुए।
2. मुगल भूराजस्व व्यवस्था का मुगल साम्राज्य की शक्ति पर प्रभाव

2.1 बाबर और हुमायूँ के समय प्रभाव
बाबर एवं हुमायूँ को भारतीय जागीरदारी प्रथा से जो लाभ प्राप्त हुए थे। उससे बाबर अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहा। बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की स्थापना के लिए विजित प्रदेशों से प्राप्त संसाधनों और सैनिक सहयोग का उपयोग किया। लेकिन उसके शासनकाल में राजस्व और जागीर संबंधी व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई थी। परन्तु हुमायूँ अपनी चारित्रिक दुर्बलताओं तथा भाईयों के मध्य साम्राज्य एवं राजस्व विभाजन के फलस्वरूप राजकोष की शक्ति का प्रयोग साम्राज्य की शक्ति एवं निर्माण कार्य आदि के विकास में न कर सका। हुमायूँ की असफलता के पीछे भाइयों के साथ सत्ता-संघर्ष, अफगान प्रतिरोध और प्रशासनिक अस्थिरता जैसे कारण अधिक महत्त्वपूर्ण थे।
2.2 अकबर के समय प्रभाव
जबकि अकबर के काल में राजस्व की आय से एक बड़ी सेना का निर्माण मनसबदारी व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया। राजपूतों को इसी राजकोष एवं धार्मिक सहिष्णुता के बल पर वफादार बनाया गया। और एक के बाद एक विजय भी प्राप्त की। एवं उत्तर भारत में अपने आपको आधार पर स्थापित करने के बाद उसने दक्षिण में भी अपने पाँव फैलाये। अकबर की नियमित राजस्व आय ने मनसबदारी और सैन्य व्यवस्था को आर्थिक आधार प्रदान किया। मनसबदारों को नकद वेतन अथवा जागीर के माध्यम से भुगतान किया जाता था। (मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार दो प्रमुख पद थे।) राजस्व संसाधनों के साथ-साथ अकबर की राजपूत नीति, वैवाहिक संबंधों, धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासन में विभिन्न वर्गों की भागीदारी ने साम्राज्य को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की।
अकबर ने गुजरात, बंगाल, कश्मीर और सिंध सहित अनेक क्षेत्रों में साम्राज्य का विस्तार किया। दक्कन में भी उसने अभियान चलाए और अहमदनगर के कुछ क्षेत्रों पर मुगल प्रभाव स्थापित किया। (गुजरात विजय – 1572-73 ई.; बंगाल विजय – 1576 ई.; कश्मीर विजय – 1586 ई.) परन्तु दक्षिण में उसकी नीति सेना पर कम सहयोग पर ज्यादा अवलंबित थी। एवं साम्राज्य की इसी शक्ति के बल पर उसने कला एवं साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए शांति, सहयोग एवं भाई-चारे की व्यवस्था को स्थापित करने में सफल रहते हुए जनता में लोकप्रिय बना रहा। अकबर की साम्राज्य विस्तार नीति में सैन्य अभियानों के साथ कूटनीति, संधियों और स्थानीय शासकों के सहयोग का भी महत्त्व था। राजस्व से प्राप्त आर्थिक संसाधनों ने प्रशासन, सेना, निर्माण कार्यों और दरबारी कला-साहित्य को संरक्षण देने में सहायता की।
2.3 जहाँगीर के समय प्रभाव
जहाँगीर ने अपनी जागीरदारी व्यवस्था के द्वारा राज्यों को मजबूत बनाने का कार्य किया। परन्तु उसी जागीरदारी व्यवस्था ने उसके खिलाफ षडयन्त्र की उत्पत्ति कर डाली। फलतः प्रशासन लुंज-पुंज हुआ। जहाँगीर ने अकबर की मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को जारी रखा। उसके शासनकाल में खुसरो का विद्रोह तथा बाद में शाहजहाँ का विद्रोह जैसी राजनीतिक घटनाएँ हुईं, लेकिन इन्हें केवल जागीरदारी व्यवस्था का परिणाम नहीं माना जा सकता। जागीरदारी व्यवस्था से मिली आय के फलस्वरूप वह इतना मदान्ध हो गया कि उसने स्वयं की आत्मकथा (तुजुके जहाँगीरी) में लिखा है कि उसने एक प्याला शोरबे और नूरजहाँ की मददगार हाथों के लिए वह अपने पूरे साम्राज्य को गिरवी रख दिया।
जहाँगीर ने अपनी आत्मकथा ‘तुजुक-ए-जहाँगीरी’ में शासन, दरबार, शिकार, प्रकृति, न्याय और अपने व्यक्तिगत जीवन का वर्णन किया है। नूरजहाँ का दरबार और राजनीति में प्रभाव था, लेकिन शोरबे और साम्राज्य को गिरवी रखने वाला कथन प्रमाणित उद्धरण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।
इस प्रकार के सोच ने प्रशासन की शिथिलता के कारण साम्राज्य विद्रोहों का गढ़ बन गया। जहाँगीर के शासनकाल में साम्राज्य की स्थिरता बनी रही, यद्यपि उत्तराधिकार संबंधी संघर्ष और राजकुमारों के विद्रोह राजनीतिक चुनौतियाँ बने रहे।
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2.4 शाहजहाँ के समय प्रभाव
शाहजहाँ के काल में ठेकेदारी व्यवस्था ने शासन के राजस्व अंग को अवश्य ही पुष्ट किया। परन्तु ठेकेदारी की बढ़ती माँगों के कारण जनता का शोषण बढ़ा। बढ़े कर की बदौलत उसने ताजमहल की विलासिता, रंगमहल और खासमहल की आरामपरस्त जीवन में विश्वास किया। जिसके कारण साम्राज्य में अकाल पड़े। पर अकाल में राजकीय सहायता न दी जा सकी। शाहजहाँ के शासनकाल में 1630-32 ई. के दौरान गुजरात, खानदेश और दक्कन के कुछ क्षेत्रों में भीषण अकाल पड़ा। अकाल का कारण केवल स्थापत्य निर्माण या राजकीय खर्च नहीं था; वर्षा की कमी, फसल की विफलता और खाद्य संकट जैसे कारण भी महत्त्वपूर्ण थे। (शाहजहाँ के शासनकाल का भीषण अकाल – 1630-32 ई.) अकाल के समय राहत के प्रयासों का उल्लेख मिलता है, हालांकि वे व्यापक संकट की तुलना में अपर्याप्त रहे। फलतः अमीन काजविनी के बादशाहनामा के अनुसार व्यक्ति के कुत्ते का मांस एवं मृतकों की हड्डियों के पिसे हुए चूरे को आटे के साथ मिलाकर खाने की बेबसी सामने आयी।
1630-32 ई. के अकाल का वर्णन समकालीन इतिहासकारों ने किया है। अकाल की भयावहता को समझने के लिए अब्दुल हमीद लाहौरी के ‘पादशाहनामा’ तथा अन्य समकालीन विवरणों का अध्ययन किया जा सकता है। किसी विशेष उद्धरण को मूल पाठ से मिलाए बिना किसी इतिहासकार के नाम से उद्धृत नहीं करना चाहिए।
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2.5 औरंगजेब के समय प्रभाव
औरंगजेब ने नस्क व्यवस्था से भी राजस्व प्रशासन में कमी आयी। परन्तु राजा एवं जागीरदार दोनों को नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि नस्क पद्धति को निर्धारित करने वाला मध्यस्थ ही वास्तविक आय को स्वयं में हजम कर रहा था। औरंगजेब के शासनकाल में राजस्व प्रशासन की कठिनाइयाँ केवल नस्क पद्धति के कारण उत्पन्न नहीं हुईं। लंबे दक्कन युद्धों, जागीरों की बढ़ती माँग, राजस्व की निर्धारित राशि और वास्तविक वसूली के बीच अंतर तथा अधिकारियों के भ्रष्टाचार ने आर्थिक संकट को गहरा किया। कुछ क्षेत्रों में स्थानीय मध्यस्थों और राजस्व अधिकारियों द्वारा अनियमित वसूली तथा भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं। इससे किसानों और राज्य दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
2.6 उत्तरवर्ती मुगलकाल के समय प्रभाव
उत्तरवर्ती मुगलों के काल में किसी किसानों की आर्थिक स्थिति ठेकेदारों के शोषण के कारण बुरी बन गयी एवं राजकीय आर्थिक ढाँचा ढह गया। और वे न तो सेना का वेतन दे सके न शासन के खर्चे को संभाल सके। जिसके फलस्वरूप किसानों एवं प्रशासकों की वफादारी को प्राप्त करने में वे असफल रहे। उत्तरवर्ती मुगलकाल में किसानों की आर्थिक स्थिति कई क्षेत्रों में राजस्व वसूली के दबाव, स्थानीय शक्तियों के हस्तक्षेप और ठेकेदारों के शोषण से प्रभावित हुई। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से शाही खजाने की आय घटने लगी। परिणामस्वरूप सेना के वेतन, प्रशासनिक खर्च और साम्राज्य के विभिन्न भागों पर नियंत्रण बनाए रखना कठिन होता गया।
निष्कर्ष
यह बात बिल्कुल सही है कि किसी भी राजा की असली ताकत उसके खजाने (राजकोष) पर टिकी होती है। मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत रहने से प्रशासन और सेना का संचालन सुचारु रूप से होता रहा। हालांकि, इस दौरान भी साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोह और राजनीतिक संघर्ष होते रहे। लेकिन जैसे ही यह खजाना खाली होना शुरू हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन भी तय हो गया। हालांकि, मुगलों की ताकत सिर्फ पैसे तक ही सीमित नहीं थी। इसके पीछे उनका बेहतरीन प्रशासन, विशाल सेना, मनसबदारी-जागीरदारी व्यवस्था और स्थानीय शासकों का साथ भी था।
अकबर के दौर में बनी सुव्यवस्थित भूराजस्व प्रणाली ने साम्राज्य को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनाया। इसी आमदनी के दम पर सेना का रखरखाव, प्रशासन और साम्राज्य के विस्तार जैसे बड़े काम संभव हो पाए। मगर बाद के शासकों के समय हालात बदलने लगे। जागीरदारी संकट, किसानों पर बढ़ता लगान का बोझ, दक्कन के लंबे युद्ध और कमजोर होती केंद्रीय सत्ता ने पूरी राजस्व व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। उत्तरवर्ती मुगलकाल आते-आते शाही आमदनी इतनी घट गई कि सेना और प्रशासन का खर्च चलाना तक मुश्किल हो गया। इस प्रकार, मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार में भूराजस्व व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन उत्तरवर्ती काल में राजस्व व्यवस्था की कमजोरियों, जागीरदारी संकट, दक्कन के लंबे युद्धों और केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से साम्राज्य की आर्थिक एवं सैन्य शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
प्रामाणिक संदर्भ पुस्तकें एवं अध्ययन स्रोत
- हबीब, इरफान (2017), मुगलकालीन भारत की कृषि व्यवस्था (1556–1707), राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली। (मूल अंग्रेजी संस्करण: 1963, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बॉम्बे)
- चन्द्र, सतीश (2007), मध्यकालीन भारत: सल्तनत से मुगलों तक (भाग-2), जवाहर पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली।
- अबुल फजल (1998), आइन-ए-अकबरी (भाग-1 एवं 2) [अनुवादक: मथुरालाल शर्मा], मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल। (मूल रचना: 1598 ई.)
- लाहौरी, अब्दुल हमीद एवं अमीन काजविनी (1867), पादशाहनामा (भाग-1) [संपादक: कबीर अल-दीन अहमद एवं अब्दुल रहीम], बिब्लियोथिका इंडिका (एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल), कलकत्ता।
- सरकार, जदुनाथ (2009), मुगल प्रशासन, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली। (मूल अंग्रेजी संस्करण: 1920, एम.सी. सरकार एंड संस, कलकत्ता)
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Dr. Om Prakash Singh
Assistant Professor & Head, Department of History
Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)
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