भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका (1915-1948)

भारत की आजादी का इतिहास अनगिनत बलिदानों से भरा है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका सबसे निर्णायक और ऐतिहासिक रही है। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश लौटने के बाद उन्होंने सत्य और अहिंसा के दम पर स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल दी, जिससे देश का आम किसान, मजदूर और महिला भी इस महायज्ञ का हिस्सा बन सके। चंपारण के नील किसानों के हक से लेकर 1942 के ‘करो या मरो’ के आह्वान तक, गांधीजी के संघर्ष की पूरी यात्रा को नीचे विस्तार से समझते हैं।

भारत आगमन और प्रारंभिक संघर्ष (1915-1918)

विदेश से वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात्, दक्षिणी अफ्रीका की श्वेत सरकार की रंगभेद-नीति की धज्जियाँ उड़ाकर, महात्मा गांधी सन् 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। उन्होंने अपना सारा ध्यान एवं समय देश की सेवा में लगा दिया और 20 मई 1915 को उन्होंने अहमदाबाद में कोचरब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। 17 जून 1917 को साबरमती आश्रम की स्थापना हुई। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के परामर्श पर विदेशी शासकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। गांधीजी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना था। गोखले का निधन 19 फरवरी 1915 को हुआ था।

इससे उनको भारत के कोने-कोने में व्याप्त निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण और महामारी आदि को देखने और समझने का अवसर मिला। वे यह भी जान सके कि किस प्रकार भारत का ग्रामीण समाज जमींदारों के शोषण का शिकार है और जमींदार भारतीयों को नियंत्रित करने के अंग्रेजी शासकों के हथियार के रूप में कार्य करते हैं।

चम्पारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह

इन्हीं जानकारियों के साथ गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का बिगुल बजाया:

  • चम्पारण सत्याग्रह (1917): 1917 ई० में उन्होंने बिहार के चम्पारण में नील की खेती करने वालों के पक्ष में सत्याग्रह चलाया, जिसके फलस्वरूप वहाँ के कृषकों को कुछ राहत मिली। यह गांधीजी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चम्पारण के किसानों को तीनकठिया प्रथा के अंतर्गत अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। गांधीजी को चम्पारण आने के लिए राजकुमार शुक्ल ने प्रेरित किया था। इस आंदोलन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मजहरुल हक और जे.बी. कृपलानी ने सहयोग दिया।
  • अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन (1918): 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों और मालिकों में समझौता कराने तथा गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन में भाग लेने के कारण भारतीय समुदाय उनसे नेतृत्व की आशा करने लगा। अहमदाबाद आंदोलन कपड़ा मिल मजदूरों के वेतन में वृद्धि से संबंधित था। गांधीजी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की थी। खेड़ा सत्याग्रह फसल खराब होने के कारण किसानों द्वारा लगान माफी की मांग से संबंधित था। इसमें सरदार वल्लभभाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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असहयोग आंदोलन और स्वराज पार्टी का गठन (1919-1922)

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् अंग्रेजों के भारतीयों के प्रति रुख से उन्हें गहरा आघात लगा। रौलेट एक्ट, जलियावाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के चलते ब्रिटेन के प्रति उनकी सहानुभूति समाप्त हो गई। रौलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को पारित हुआ था। इसे काला कानून कहा जाता है। इसके अंतर्गत बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तारी और नजरबंदी का प्रावधान था। गांधीजी ने इसके विरोध में सत्याग्रह शुरू किया। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलवाई। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 हो चुकी थी। अतः कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथों में आ गया और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। सितंबर 1920 के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में इसे अंतिम स्वीकृति मिली। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सी. विजयराघवाचारियर ने की थी।

असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और चौरी-चौरा कांड

इस आंदोलन में गांधी जी का साथ संपूर्ण जनता ने दिया। आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रमों में सरकारी उपाधियों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों, विदेशी वस्तुओं और सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी और खादी को प्रोत्साहन देना शामिल था। गांधीजी ने 1 अगस्त 1920 को अपनी कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी। चौरी-चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में हुई थी। हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। चौरी-चौरा की हिंसक घटनाओं से दुःखी होकर गांधीजी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की थी।

स्वराज पार्टी की स्थापना (1923)

गांधी जी की इस नीति की कटु आलोचना हुई। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने क्रुद्ध होकर अलग 1 जनवरी 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली। इसके संस्थापक चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास इसके प्रथम अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू प्रमुख सचिव थे। इसका उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश शासन की नीतियों का विरोध करना था। इसके बाद गांधीजी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया और 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद में राजद्रोह के मुकदमे में 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के कारण 5 फरवरी 1924 को उन्हें रिहा कर दिया गया। वे लगभग दो वर्ष जेल में रहे। इसके बाद गांधी जी सक्रिय राजनीति से हटकर रचनात्मक कार्यों में लग गए।

सविनय अवज्ञा आंदोलन और गांधी-इरविन समझौता (1929-1932)

गांधी जी ने अपने राजनीतिक जीवन के दूसरे चरण की शुरुआत 1929 में हुए कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से की, जिसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को बनाया गया। लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव स्वीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।

दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन

12 मार्च 1930 को गांधीजी ने साबरमती आश्रम से 78 सत्याग्रहियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की। लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुँचकर नमक कानून तोड़ा और उनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। जिससे देश में राष्ट्रीयता की भावना का तेजी से विकास हुआ। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों का शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था।

गांधी-इरविन समझौता और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (1931)

लेकिन गांधी-इरविन समझौते के कारण उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए। गांधी-इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसमें गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई तथा नमक बनाने संबंधी कुछ छूट देने पर सहमति व्यक्त की। गांधीजी ने मार्च 1931 में कराची कांग्रेस अधिवेशन में भी भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभभाई पटेल ने की थी। इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे।  वहाँ पर उन्होंने साम्प्रदायिक प्रश्न को सुलझाने की कोशिश की, परन्तु वे अपने प्रयास में सफल न हो सके। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। गांधीजी इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे (प्रथम गोलमेज सम्मेलन (1930) और तृतीय गोलमेज सम्मेलन (1932)  में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।) निराश-दुःखी होकर वे भारत वापस लौट आए।

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क्रांतिकारियों की फाँसी और हरिजन उत्थान (पूना समझौता)

लेकिन जिस समय गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता किया, उस समय हमारे देश की स्वतंत्रता के पुजारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी पर झूला दिया गया, जिन्हें छुड़ाने में गांधी जी के प्रयासों को लेकर आज भी इतिहास उन्हें आलोचना की दृष्टि से देखता रहा है। (भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में फाँसी दी गई थी।) गांधीजी ने 23 मार्च 1931 को वायसराय इरविन को पत्र लिखकर उनकी फाँसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की थी। इस विषय पर गांधीजी की भूमिका ऐतिहासिक बहस का विषय है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैम्जे मैकडोनाल्ड ने साम्प्रदायिक पंचाट (Communal Award) घोषित किया, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था। गांधीजी ने इसके विरोध में यरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू किया। इसके परिणामस्वरूप 24 सितंबर 1932 को डॉ. भीमराव अंबेडकर और अन्य नेताओं के बीच पूना समझौता हुआ। इसमें पृथक निर्वाचन के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था की गई। एक बार फिर गांधी जी ने अपना सारा ध्यान सक्रिय राजनीति से हटाकर हरिजनों की सेवा और उनके उत्थान में लगाया। उनके प्रयासों से हरिजनों की दशा में सुधार आया। गांधीजी ने 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की दिशा में पहल की। 1933 में उन्होंने ‘हरिजन’ नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया।\)

भारत छोड़ो आंदोलन और देश का विभाजन (1940-1948)

यद्यपि गांधीजी ने 1934 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दिया था। वे कांग्रेस के औपचारिक संगठन से अलग रहने के बावजूद राष्ट्रीय राजनीति और कांग्रेस के नेताओं को मार्गदर्शन देते रहे। 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को बिना भारतीयों की सहमति के शामिल करने के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करना तथा युद्ध के विरुद्ध विचार व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त करना था।

करो या मरो का नारा और भारत छोड़ो आंदोलन (1942)

1942 में उन्होंने ‘अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन‘ और ‘करो या मरो‘ के नारे का सूत्रपात किया। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में पारित हुआ था। गांधीजी ने इसी अवसर पर ‘करो या मरो‘ का नारा दिया था। वर्तमान में इस मैदान को अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ-साथ कई चोटी के नेताओं को गिरफ्तार करके कांग्रेस को निष्क्रिय कर अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन का दमन कर दिया। गांधीजी तथा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। गांधीजी को पुणे के आगा खाँ महल में नजरबंद रखा गया था। इसी दौरान 1942 में महादेव देसाई तथा 1944 में कस्तूरबा गांधी का निधन हुआ। गांधीजी को 6 मई 1944 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण रिहा किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसे नेताओं ने भूमिगत रहकर आंदोलन को आगे बढ़ाया।

1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा था। इसका नेतृत्व सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने किया था, लेकिन इसके प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग को स्वीकार नहीं हुए।

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विभाजन का विरोध और गांधी जी की हत्या

1944 में गांधी जी जेल से छूटे तो पाकिस्तान की मांग और देश विभाजन की आँधी ने साम्प्रदायिक दंगों को जन्म दिया, जिसका सबसे प्रबल रूप नोआखाली में देखने को मिला। नोआखाली में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक हिंसा अक्टूबर 1946 में हुई थी। यह क्षेत्र वर्तमान बांग्लादेश में स्थित है। जिससे गांधी जी का दिल दहल उठा। उन्होंने इन दंगों को रोकने का विशेष प्रयास किया। गांधीजी ने नवंबर 1946 से मार्च 1947 तक नोआखाली के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में पैदल भ्रमण करके शांति और सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने देश के विभाजन का भी विरोध किया, लेकिन जिन्ना, नेहरू और पटेल के सामने उनकी एक न चली। अंततः देश का विभाजन हो गया। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना घोषित की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ तथा भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बने।

फिर भी बिना रुके गांधी जी ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए उपवास किया। इसका जनता पर गहरा असर पड़ा। 1947 में कलकत्ता में गांधीजी के प्रयासों से सांप्रदायिक हिंसा को रोकने में महत्वपूर्ण सफलता मिली। जनवरी 1948 में दिल्ली में भी उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव स्थापित करने के लिए आमरण अनशन किया। गांधी जी के इस कार्य से कुछ कट्टरपंथियों को दुःख पहुँचा और उन्होंने सोच लिया कि गांधी जी मुसलमानों का पक्ष ले रहे हैं। अंततः नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। गांधीजी की हत्या नई दिल्ली स्थित बिड़ला हाउस (वर्तमान गांधी स्मृति) में हुई थी। नाथूराम विनायक गोडसे ने उनकी हत्या की थी। गांधीजी की हत्या के बाद उनकी स्मृति में 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। उनकी हत्या से भारत ही क्यों, संपूर्ण विश्व दुःखी हो उठा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। सुभाषचंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर रेडियो से प्रसारित संदेश में गांधीजी को ‘राष्ट्रपिता‘ कहकर संबोधित किया था।

निष्कर्ष (Conclusion)

अतः भारतीय राजनीति में गांधी जी ने जो भूमिका निभाई है, वह अनन्य है। इस दौरान उन्होंने राजनीति के अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा भारतीय जनता को दिया गया संदेश मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति लाने का एक साधन है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को सीमित दायरे और क्रांतिकारियों के हाथ से निकालकर सामान्य जनता के जन-आंदोलन में बदल दिया। सत्य और अहिंसा के इस पुजारी ने एक नए अमोघ अस्त्र के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की 200 वर्ष पुरानी शक्ति को पराजित करके भारत को स्वतंत्रता रूपी अधिकार सौंप दिया। गांधीजी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन किसान, मजदूर, महिलाएँ, विद्यार्थी और सामान्य जनता तक व्यापक रूप से पहुँचा। सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा उनके प्रमुख राजनीतिक अस्त्र थे। भारतीय स्वतंत्रता में गांधीजी के साथ-साथ क्रांतिकारियों, कांग्रेस के अन्य नेताओं, समाज सुधारकों तथा आम जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान था।

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  6. नंदा, बी.आर. (1958), महात्मा गांधी: एक जीवनी (Mahatma Gandhi: A Biography), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली।
Dr. Om Prakash Singh, Assistant Professor and Head of History Department at Constituent Government College Thakurdwara

Dr. Om Prakash Singh

Assistant Professor & Head, Department of History

Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)

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