साल 1806 की बात है, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने ब्रिटेन की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और उसके समुद्री दबदबे को खत्म करने के लिए नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की थी। इसके पीछे सीधा सा प्लान यह था कि यूरोप के किसी भी देश को ब्रिटेन के साथ व्यापार ही न करने दिया जाए। पर नेपोलियन की यह चाल उल्टी पड़ गई। एक तो ब्रिटेन की नौसेना बहुत ज्यादा ताकतवर थी, ऊपर से यूरोप के बाकी देशों ने भी इस बात में नेपोलियन का साथ नहीं दिया। फिर स्पेन और रूस के साथ छिड़ी लड़ाइयों ने इस पूरी योजना की हवा निकाल दी। आगे हम इसी बारे में बात करेंगे कि नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असल में क्या थी, इसके लिए कौन-कौन से बड़े आदेश जारी हुए और आखिर यह बुरी तरह असफल क्यों हो गया।

1. परिचय (Introduction)
नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था ब्रिटेन के खिलाफ आर्थिक नाकाबंदी की एक व्यवस्था थी। इस व्यवस्था का उद्देश्य ब्रिटेन का शेष यूरोप से आर्थिक सम्बन्ध समाप्त करना था। प्रारम्भ में यह पाबंदी ब्रिटेन के लिए हानिकारक प्रतीत हुई, परन्तु अन्ततः इसके दुष्परिणाम नेपोलियन के लिए ही सिद्ध हुए। यही व्यवस्था अन्ततः नेपोलियन के पतन का कारण सिद्ध हुई।
वास्तव में नेपोलियन ने समुद्री शक्ति में ब्रिटेन की श्रेष्ठता को देखते हुए आर्थिक युद्ध का सहारा लिया था। 1805 ई. में ट्राफलगर के युद्ध (Battle of Trafalgar) में ब्रिटिश नौसेना के हाथों फ्रांसीसी-स्पेनी बेड़े की पराजय के बाद नेपोलियन के लिए ब्रिटेन पर सीधे समुद्री आक्रमण द्वारा विजय प्राप्त करना कठिन हो गया था (ट्राफलगर का युद्ध 21 अक्टूबर 1805 ई. को हुआ था तथा इसमें ब्रिटिश नौसेना का नेतृत्व एडमिरल होरेशियो नेल्सन ने किया था)। अतः उसने ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की।
2. महाद्वीपीय व्यवस्था के प्रमुख आदेश एवं ब्रिटेन की प्रतिक्रिया (Berlin, Milan Decrees & Orders in Council)

महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत नेपोलियन ने सभी यूरोपियन बन्दरगाहों पर ब्रिटेन के सामानों तथा जहाजरानी के प्रवेश को प्रतिबन्धित करने की योजना बनायी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नेपोलियन ने 1806 ई. में बर्लिन आदेश जारी किया तथा 1807 ई. में टिलसिट की संधियों और मिलान आदेश के माध्यम से ब्रिटेन तथा उसके उपनिवेशों के साथ यूरोप का व्यापार प्रतिबन्धित करने का प्रयास किया (महाद्वीपीय व्यवस्था का प्रारम्भ 21 नवम्बर 1806 ई. को जारी बर्लिन आदेश से हुआ था)।
7 जुलाई 1807 ई. को फ्रांस और रूस के बीच तथा 9 जुलाई 1807 ई. को फ्रांस और प्रशा के बीच टिलसिट की संधियाँ हुईं। इन संधियों के परिणामस्वरूप रूस और प्रशा भी नेपोलियन की महाद्वीपीय नीति के प्रभाव में आ गए। इसी राजनीतिक घटनाक्रम में 1807 ई. में वारसॉ का ग्रैंड डची स्थापित हुआ (यह एक राजनीतिक इकाई थी, महाद्वीपीय व्यवस्था का आदेश नहीं)।
नेपोलियन के इन आदेशों के प्रत्युत्तर में ब्रिटेन ने 1807 ई. में ‘ऑर्डर्स इन कौंसिल‘ नामक आदेश जारी किया। इन आदेशों के अनुसार फ्रांस या उसके मित्र राष्ट्रों के बन्दरगाहों के साथ व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाया गया तथा तटस्थ देशों के जहाजों को भी ब्रिटिश अनुमति और निर्धारित शर्तों का पालन करना पड़ता था (ब्रिटेन के प्रमुख Orders in Council 7 जनवरी तथा 11 नवम्बर 1807 ई. को जारी हुए थे)।
ब्रिटेन की घोषणा के प्रत्युत्तर में नेपोलियन ने 1807 ई. में ही पुनः ‘मिलान’ से एक आज्ञापत्र जारी किया। मिलान आज्ञापत्र के अनुसार कोई भी जहाज चाहे वह किसी भी देश का हो, यदि वह अंग्रेज़ी बन्दरगाह पर रुका हो या वहाँ से आया हो, तो उसे पकड़कर उसका सारा माल ज़ब्त कर लिया जाता था (मिलान का दूसरा आदेश 17 दिसम्बर 1807 ई. को जारी हुआ था)।
ब्रिटेन व फ्रांस के बीच यह आर्थिक संघर्ष 1812 ई. तक विशेष रूप से तीव्र रहा, लेकिन महाद्वीपीय व्यवस्था अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल रही (इस व्यवस्था का विघटन 1812–1814 ई. के दौरान हुआ)।
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3. महाद्वीपीय व्यवस्था की असफलता के प्रमुख कारण (Causes of Failure of Continental System)
आइबेरियन प्रायद्वीप का संघर्ष (Peninsular War)
आइबेरियन प्रायद्वीप (स्पेन व पुर्तगाल) से चोरी-छिपे आयातित ब्रिटिश माल को रोकने के लिए नेपोलियन स्पेन और पुर्तगाल के संघर्ष में उलझ गया, जो नेपोलियन के पतन का प्रमुख कारण सिद्ध हुआ। 1807 ई. में फ्रांसीसी सेना ने पुर्तगाल पर आक्रमण किया तथा 1808 ई. में स्पेन में फ्रांसीसी हस्तक्षेप के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ हो गया (इस संघर्ष को प्रायद्वीपीय युद्ध कहा जाता है, जो 1808 से 1814 ई. तक चला। इसमें स्पेन और पुर्तगाल को ब्रिटेन का सहयोग प्राप्त था तथा ब्रिटिश सेना का प्रमुख नेतृत्व ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने किया था)।
व्यापारिक संकट व तस्करी (Trade Crisis and Smuggling)
इस व्यवस्था के कारण यूरोपियन व्यापारियों का व्यापार चौपट होने लगा तथा तस्करी व्यापार में वृद्धि हुई। ब्रिटिश वस्तुओं पर प्रतिबन्ध के बावजूद उनकी माँग बनी रही, जिसके कारण व्यापारी चोरी-छिपे उनका आयात करने लगे। परिणामस्वरूप महाद्वीपीय व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना कठिन हो गया।
कमजोर नौसेना (Weak French Navy)

फ्रांस में श्रेष्ठ नौसेना के अभाव के कारण भी यूरोप में नाकाबंदी की योजना पूर्णतः क्रियान्वित न हो सकी। 1805 ई. के ट्राफलगर युद्ध में ब्रिटेन की विजय के बाद समुद्रों पर उसकी नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित हो गई थी।
मित्र राष्ट्रों का विरोध (Opposition of Allies and Russian Campaign)
निरन्तर युद्ध में उलझे रहने से फ्रांस के मित्र राष्ट्र शत्रु राष्ट्र में बदल गये। रूस ने भी अपने व्यापारिक हितों को नुकसान पहुँचने के कारण महाद्वीपीय व्यवस्था का पालन कमजोर कर दिया। इससे फ्रांस और रूस के सम्बन्ध बिगड़ गए तथा 1812 ई. में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया (रूस अभियान में फ्रांसीसी सेना को भारी क्षति हुई और यह नेपोलियन की शक्ति के पतन का महत्त्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ)।
4. महाद्वीपीय व्यवस्था के परिणाम (Consequences of the Continental System)
महाद्वीपीय व्यवस्था अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रही। ब्रिटिश व्यापार को नष्ट करना इसका उद्देश्य था, जो पूरा नहीं हो सका। इंग्लैण्ड की परेशानी से भी कठिन परेशानी स्वयं फ्रांस को झेलनी पड़ी।
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स्पेन का नासूर और साम्राज्य का पतन (Spanish Ulcer and Fall of Napoleon)

महाद्वीपीय व्यवस्था स्वयं नेपोलियन व यूरोप के लिए आत्मघाती हुई। इस योजना को लागू करने के लिए नेपोलियन ने अनेक देशों के खिलाफ कठोर कदम उठाये। फलतः वह घातक आक्रामक युद्धों में उलझता चला गया और उसके साम्राज्य का विघटन हुआ।
वस्तुतः महाद्वीपीय व्यवस्था को सफल बनाने के लिए पुर्तगाल पर नियंत्रण आवश्यक था, क्योंकि ब्रिटेन का माल पुर्तगाली समुद्र तटों से ही यूरोप में चोरी-छिपे पहुँचाया जाता था। पुर्तगाल पर नियंत्रण के लिए स्पेन के साथ युद्ध आवश्यक हो गया। इन दोनों जगहों पर नेपोलियन ने कब्जा तो कर लिया, किन्तु फ्रांस के साधनों पर अत्यधिक दबाव बढ़ा और स्पेन के राष्ट्रवादी विस्फोट ने नेपोलियन के साम्राज्य को छिन्न-भिन्न कर दिया और उसके पतन की राहें खोल दीं।
इसी सन्दर्भ में नेपोलियन ने कहा कि स्पेन के नासूर (Spanish Ulcer) ने मुझे बर्बाद कर दिया। इस संघर्ष ने फ्रांस की सैन्य शक्ति को कमजोर किया तथा यूरोप में नेपोलियन के विरोध को बढ़ावा दिया। आगे चलकर 1813 ई. में लाइपजिग का युद्ध (Battle of Leipzig अथवा Battle of Nations) हुआ, जिसमें नेपोलियन की पराजय हुई। 1814 ई. में उसे सत्ता त्यागनी पड़ी तथा 18 जून 1815 ई. को वाटरलू के युद्ध (Battle of Waterloo) में उसकी अंतिम पराजय हुई।
5. निष्कर्ष (Conclusion)
नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था असल में तलवार के दम पर आर्थिक नियमों को थोपने की एक ऐसी ज़िद थी, जिसका नाकाम होना तय था। बिना एक मजबूत नौसेना के ब्रिटेन जैसे समुद्री व्यापार के राजा की आर्थिक घेराबंदी करना नेपोलियन की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुई।
इस नीति ने ब्रिटेन का उतना नुकसान नहीं किया, जितना खुद फ्रांस और उसके साथी यूरोपीय देशों को पहुँचाया। अंततः व्यापार ठप होने से उपजा गुस्सा, मित्र राष्ट्रों का अलगाव और इसी नीति के कारण हुए स्पेन व रूस के विनाशकारी युद्धों ने नेपोलियन की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया और उसके पूरे साम्राज्य के पतन का रास्ता साफ कर दिया।
प्रामाणिक संदर्भ पुस्तकें एवं अध्ययन स्रोत
- दीनानाथ वर्मा (2018), आधुनिक यूरोप का इतिहास (1789–1945), भारती भवन पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, पटना।
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- पार्थसारथी गुप्ता (संपादित) (2016), आधुनिक पश्चिम का उदय, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय (दिल्ली विश्वविद्यालय), नई दिल्ली।
- देवेश विजय, मीना भारद्वाज एवं वंदना चौधरी (संपादित) (2015), आधुनिक यूरोप का इतिहास: आयाम और दिशाएँ, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय (दिल्ली विश्वविद्यालय), नई दिल्ली।
- अर्जुन देव एवं इंदिरा अर्जुन देव (2014), समकालीन विश्व का इतिहास, ओरिएंट ब्लैकस्वान, नई दिल्ली।
- डेविड थॉमसन (David Thomson) (1990), यूरोप का इतिहास (Europe Since Napoleon), पेंगुइन बुक्स (Penguin Books), लंदन।
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Dr. Om Prakash Singh
Assistant Professor & Head, Department of History
Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)
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