सन् 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने आधुनिक मानव इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। यह सदियों से चली आ रही निरंकुश सामंती व्यवस्था और चर्च के अनुचित विशेषाधिकारों के विरुद्ध आम जनता के संचित आक्रोश का परिणाम थी। बूर्बों (Bourbon) राजवंश की निरंकुश राजशाही के पतन के साथ ही इस क्रांति ने विश्व को तीन युगांतकारी आदर्श दिए— “स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व”। आज भी ये तीनों आदर्श दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के प्रमुख आधारस्तंभ हैं।
यूपीएससी (UPSC), राज्य लोक सेवा आयोग (State PCS), यूजीसी नेट (UGC NET) और एसएससी (SSC) जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से 1789 फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण और प्रभाव (French Revolution in Hindi) अत्यंत महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य विषय हैं। इस विस्तृत आलेख में हम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के सभी प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व वैचारिक आयामों का सिलसिलेवार और तथ्यपरक अध्ययन करेंगे।

फ्रांसीसी क्रान्ति (1789): पृष्ठभूमि,अर्थ एवं ऐतिहासिक महत्व
क्रान्ति का कार्य केवल रक्तपात नहीं है। क्रान्ति का अर्थ है— अधिकारों एवं संगठनात्मक संरचना में होने वाला एक आमूल परिवर्तन। अर्थात जब बहुत कम समय में मूलभूत व्यवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्रान्ति का नाम देते हैं।
दुनिया में जितनी भी क्रान्तियाँ सम्पन्न हुईं—
- चाहे वह इंग्लैण्ड की गौरवपूर्ण क्रान्ति (1688 ई.) [जिसे रक्तहीन क्रांति या ‘Glorious Revolution’ भी कहा जाता है, जिसने संसदीय संप्रभुता स्थापित की] हो,
- रूसी क्रान्ति (1917 ई.) [जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, जिसका नेतृत्व व्लादिमीर लेनिन ने किया था और जारशाही का अंत हुआ] या
- चीनी क्रान्ति (1911 ई.) [जिसे शिन्हाई क्रांति कहा जाता है, जिसके प्रमुख नेता डॉ. सन यात-सेन थे और मंचू राजवंश समाप्त हुआ]—
सभी अपने देश में विद्यमान संगठनात्मक संरचना के परिवर्तन को लेकर या वहाँ के लोगों द्वारा अपने अधिकारों की मांग को लेकर हुई हैं। फ्रांस की क्रान्ति भी इन सभी कारणों को लेकर सम्पन्न हुई।
फ्रांसीसी क्रान्ति ने निरंकुश राजतंत्र, सामंतवाद एवं नौकरशाही, वर्गीय विशेषाधिकार प्राप्त आभिजात्य वर्ग तथा सुस्थापित चर्च व्यवस्था को समाप्त कर लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व (Liberty, Equality, Fraternity — जो आगे चलकर आधुनिक लोकतंत्र और भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भी आधार बना) के आदर्शों के साथ आधुनिक लोकतांत्रिक गणराज्य के मार्ग को प्रशस्त किया।
इस क्रान्ति के प्रमुख कारक तत्व इस प्रकार हैं:—
फ्रांसीसी क्रान्ति (1789) के मुख्य उत्तरदायी कारण
1. राजनीतिक कारण
फ्रांस में निरंकुश व दैवीय अधिकारों पर आधारित राजतंत्र था। यहाँ बूर्बों (Bourbon) राजवंश का शासन था और लुई 14वें का प्रसिद्ध निरंकुश कथन था— “मैं ही राज्य हूँ” (I am the State)। राजा के हाथों में ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की सारी शक्तियों का संकेन्द्रण था। फ्रांस की जनता से वसूला गया राजस्व राजा अपनी विलासिता और मौज-मस्ती पर खर्च करता था, जहाँ पेरिस से 12 मील दूर स्थित वर्साय (Versailles) के भव्य शीशमहल के ऐशो-आराम पर राजकोष का बहुत बड़ा हिस्सा पानी की तरह बहाया जाता था।
फ्रांस की न्याय प्रणाली भी अत्यंत जटिल, पक्षपातपूर्ण और दुर्गुणों से भरी हुई थी। दण्ड विधान भी वर्ग-विभेद पर आधारित था; समान अपराध के लिए उच्च वर्ग को नाममात्र की सजा तथा सामान्य वर्ग को अमानवीय व कठोर दंड दिया जाता था। इस व्यवस्था में ‘लेत्र द काशे‘ (Lettres de Cachet — बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए बंदी बनाने वाला गुप्त शाही अधिपत्र) का खुला दुरुपयोग होता था, जिससे जनता में व्यवस्था के प्रति गहरा आक्रोश व्याप्त हुआ।
राज्य के उच्च, प्रशासनिक व सैन्य पदों पर योग्यता के स्थान पर केवल कुलीन वर्ग के लोगों को नियुक्त किया जाता था और उन्हें राजा अपनी इच्छानुसार कभी भी पदच्युत कर सकता था। इस प्रकार प्रशासनिक भ्रष्टाचार और पदों के पक्षपातपूर्ण वितरण ने जनता में व्यापक असंतोष भर दिया।
2. सामाजिक कारण

तत्कालीन फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के तहत स्पष्टतः तीन स्टेट्स (श्रेणियों) में विभाजित था:
- प्रथम स्टेट (पादरी वर्ग – Clergy): यह रोमन कैथोलिक चर्च का उच्च वर्ग था, जिसके पास देश की कुल उपजाऊ भूमि का लगभग 10% हिस्सा था।
- द्वितीय स्टेट (कुलीन वर्ग – Nobility): यह सामंतों और दरबारियों का अभिजात वर्ग था, जिसका लगभग 25% से 30% भूमि पर अधिकार था।
ये दोनों प्रथम दो स्टेट्स विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, जो कुल आबादी का मुश्किल से 2% थे, किंतु इन्हें सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों से पूर्ण छूट प्राप्त थी।
इसके विपरीत, समाज का भार तृतीय स्टेट (Third Estate) पर था, जो कुल जनसंख्या का लगभग 98% भाग था। इसमें एक ओर धनी मध्यम वर्ग (बुर्जुआ — जैसे व्यापारी, साहूकार, वकील, शिक्षक, लेखक) थे, तो दूसरी ओर बहुसंख्यक किसान, भूमिहीन मजदूर, शिल्पी और दस्तकार शामिल थे। सारा वित्तीय बोझ इसी तृतीय स्टेट पर था, जिसके चलते इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। इन पर अनेक प्रकार के कठोर कर थोपे गए थे, जैसे:
- टाइद (Tithe): चर्च द्वारा किसानों से वसूला जाने वाला अनिवार्य धार्मिक कर (कृषि उपज का दसवां हिस्सा)।
- ताईल (Taille): राज्य को दिया जाने वाला प्रत्यक्ष भू-राजस्व कर।
- गबेल (Gabelle): राज्य द्वारा दैनिक उपभोग के नमक पर लगाया गया अत्यंत अलोकप्रिय अप्रत्यक्ष कर।
- विंतिएम (Vingtième): आय पर लगने वाला युद्धकालीन बीसवां हिस्सा कर।
अधिकारविहीन होने और करों के भारी बोझ के कारण तृतीय स्टेट के भीतर इस अन्यायपूर्ण सामाजिक ढांचे के प्रति तीव्र विद्रोह की भावना विकसित हुई। एब्बे सिएस (Abbé Sieyès) ने अपने प्रसिद्ध पैम्फलेट में सवाल भी उठाया था— “तृतीय स्टेट क्या है? सब कुछ। अब तक यह क्या रहा है? कुछ नहीं। यह क्या बनना चाहता है? कुछ बनना।”
3. आर्थिक कारण
18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांस की आर्थिक स्थिति पूरी तरह दिवालियापन के कगार पर पहुँच चुकी थी। फ्रांस के पूर्ववर्ती राजाओं (विशेषकर लुई 14वें और 15वें) के युद्धों और राजदरबार की फिजूलखर्ची ने राजकोष को पहले ही खाली कर दिया था। इसके बाद लुई 16वें द्वारा ब्रिटेन से बदला लेने की नीयत से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (1776–1783 ई.) में सैन्य एवं आर्थिक मदद देने के कारण फ्रांस पर 2 अरब लिव्रे (Livre — तत्कालीन फ्रांसीसी मुद्रा) से भी अधिक का असहनीय राष्ट्रीय कर्ज चढ़ गया। इस भारी कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए जनसामान्य पर करों की वसूली का दबाव अत्यधिक बढ़ा दिया गया।
स्थिति तब और विस्फोटक हो गई जब वर्ष 1788-1789 में फ्रांस में भीषण ठंड, पाले और सूखे के कारण फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। खाद्यान्न संकट गहराने से आम जनता की मुख्य खुराक ‘पावरोटी’ (Bread) की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिससे पेरिस और अन्य शहरों में रोटी के लिए दंगे भड़क उठे और भूखमरी की स्थिति ने जनता को सीधे विद्रोह के लिए सड़कों पर ला खड़ा किया।
4. बौद्धिक कारण

फ्रांस के “प्रबुद्ध” दार्शनिकों और विचारकों के ज्ञानोदय (Enlightenment) ने क्रांति के लिए वैचारिक आधार कुछ ऐसे ही रखे कि बाद में सब कुछ धीरे-धीरे उभरने लगा। बौद्धिक वर्ग ने उस दौर की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक व्यवस्था में पड़ी हुई कुरीतियों व शोषण को, बड़ा ही तार्किक ढंग से सामने रख कर जनता की चेतना को सच में झकझोर दिया।
- मॉन्तेस्क्यू (Montesquieu): वे अपनी मशहूर किताब ‘द स्पिरिट ऑफ द लॉज’ (The Spirit of the Laws) में, राजा के निरंकुश दैवीय अधिकारों को ठुकराते हुए, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक तरह से संतुलन वाला “शक्ति पृथक्करण” (Theory of Separation of Powers) वाला विचार ले आए।
- वाल्टेयर (Voltaire): अपने तीखे व्यंग्य, और पत्रों के जरिए उन्होंने कैथोलिक चर्च की रूढ़िवादिता पर, धार्मिक अंधविश्वास, पाखंड, और पादरियों के विशेषाधिकारों को लेकर सीधी चोट की। साथ ही विचारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत भी खूब ज़ोर से की, मानो बोलने का हक छीना नहीं जा सकता।
- जीन-जैक्स रूसो (Jean-Jacques Rousseau): इन्हें फ्रांसीसी क्रांति का असली बौद्धिक स्रोत जैसा मानते हैं। उन्होंने अपनी युगांतकारी रचना ‘द सोशल कॉन्ट्रैक्ट’ (The Social Contract — सामाजिक संविदा) में, जनता की संप्रभुता (Popular Sovereignty) और “सामान्य इच्छा” (General Will) का सिद्धांत रखा। उनके चर्चित वाक्य ने क्रांति की ऊर्जा को भी हिला दिया— “मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है।”
- देनिस दिदरो (Denis Diderot): इन्होंने द’अलेम्बर्ट के साथ मिलकर 28 खंडों वाला बड़ा सा ‘विश्वकोश’ (Encyclopaedia) संपादित किया, जिसमें वैज्ञानिक तर्क, धर्मनिरपेक्षता और स्वतंत्र सोच जैसे विचारों को, आम आदमी तक पहुंचाया गया। नतीजा ये हुआ कि क्रांति के आइडिया बस किताबों में नहीं रहे, बल्कि घर-घर तक उतरने लगे, थोड़ा सा ऐसा ही माहौल बन गया।
5. वैदेशिक कारण
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (1776–1783 ई.) ने फ्रांसीसी जनता और सैनिकों को मनोवैज्ञानिक व व्यावहारिक रूप से गहराई से प्रभावित किया। फ्रांस के जिन सैनिकों और सैन्य अधिकारियों — विशेषकर सेनापति मार्क्विस डी लाफायेट (Marquis de Lafayette) — ने अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन के साथ मिलकर लोकतंत्र और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी, जब वे स्वदेश लौटे तो उन्होंने पाया कि वे जिन अधिकारों की रक्षा के लिए विदेशों में लड़े, वे स्वयं अपने ही देश फ्रांस में अनुपलब्ध हैं।
अमेरिका के ‘मानव अधिकारों के घोषणा पत्र’ और प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने फ्रांसीसी सैनिकों व समाज को अपने देश में भी निरंकुश राजतंत्र और सामंतवाद को उखाड़ फेंकने का व्यावहारिक विश्वास दिया।
6. तात्कालिक कारण

फ्रांस के बूर्बों वंशीय शासक लुई 16वें का राज्यारोहण 1774 ई. में मात्र 20 वर्ष की आयु में हुआ था। वे एक अदूरदर्शी, अकर्मण्य और कमजोर इच्छाशक्ति वाले शासक थे। उनकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी आंतुआनेत (Marie Antoinette) थीं, जिनका राजकाज पर अत्यधिक अनुचित प्रभाव था। रानी का स्वभाव विलासी और अहंकारी था; शासन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना और राजकोष को आभूषणों व उत्सवों पर उड़ाना उनकी आदत थी। राजकोष की इसी बर्बादी के कारण आक्रोशित जनता उन्हें तिरस्कारपूर्वक ‘मैडम डेफिसिट‘ (Madame Deficit — श्रीमती घाटा) कहकर पुकारती थी।
जब देश आर्थिक रूप से पूरी तरह दिवालिया हो गया, तो तत्कालीन वित्त नियंत्रकों (तुर्गो, नेकर और कैलोन) के सुझाव पर नए कर लगाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा। कर प्रस्तावों को पारित कराने हेतु 5 मई 1789 को लगभग 175 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद (1614 के बाद पहली बार) वर्साय में ‘एस्टेट्स जनरल‘ (Estates-General) की संयुक्त बैठक बुलाई गई। बैठक में मतदान प्रणाली को लेकर गंभीर विवाद छिड़ गया— राजा व प्रथम दो स्टेट्स पुरानी व्यवस्था के अनुसार ‘प्रति स्टेट एक मत’ चाहते थे, जबकि तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर ‘प्रति सदस्य एक मत’ की मांग रखी।
राजा द्वारा मांग ठुकराए जाने और उनके सभा-भवन को बंद कर दिए जाने पर तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराब्यो (Mirabeau) और एब्बे सिएस के नेतृत्व में 20 जून 1789 को पास के इनडोर टेनिस कोर्ट में एकत्र होकर ऐतिहासिक ‘टेनिस कोर्ट की शपथ‘ (Tennis Court Oath) ली और स्वयं को ‘राष्ट्रीय सभा‘ (National Assembly) घोषित करते हुए प्रतिज्ञा की कि जब तक वे फ्रांस के लिए नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेंगे, तब तक अलग नहीं होंगे।
इसी बीच राजा द्वारा पेरिस के चारों ओर सेना तैनात करने और लोकप्रिय वित्त मंत्री नेकर को बर्खास्त करने की खबर से जनता भड़क उठी। अंततः 14 जुलाई 1789 को आक्रोशित पेरिस की भीड़ ने शस्त्रागारों को लूटते हुए राजशाही निरंकुशता और दमन के सबसे बड़े प्रतीक ‘बास्तील के किले‘ (Storming of the Bastille) पर धावा बोलकर उसे ध्वस्त कर दिया और बंदियों को रिहा करा लिया। यह घटना फ्रांसीसी क्रांति का औपचारिक व हिंसक विस्फोट बनी (इसी कारण प्रतिवर्ष 14 जुलाई को फ्रांस में ‘राष्ट्रीय दिवस’ या ‘बास्तील दिवस’ के रूप में मनाया जाता है)।
फ्रांसीसी क्रान्ति के प्रमुख दूरगामी प्रभाव
- सामंतवाद और निरंकुश राजतंत्र का अंत: 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कोई आकस्मिक मोड़ नहीं थी, बल्कि लंबे समय से चली आ रही ‘प्राचीन व्यवस्था’ (Ancien Régime) का क्रमिक पतन थी। इसके परिणामस्वरूप सदियों पुराने सामंतवाद और निरंकुश राजतंत्र का अंत हुआ तथा फ्रांस में वैधानिक शासन की सुदृढ़ नींव रखी गई।
- लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार: क्रांति के फलस्वरूप लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यापक विस्तार हुआ। ‘स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व’ का ऐतिहासिक नारा विश्व स्तर पर गूंजा, जिसने आगे चलकर दुनिया भर के लोकतांत्रिक संविधानों को प्रेरित किया।
- मानवाधिकारों की घोषणा: राष्ट्रीय सभा द्वारा 26 अगस्त 1789 को ऐतिहासिक ‘मानव एवं नागरिक अधिकारों का घोषणा-पत्र’ (Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) अंगीकार किया गया, जिसने आधुनिक विश्व में मौलिक अधिकारों एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की आधारशिला रखी।
- धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रवाद का उदय: राज्य के मामलों में कैथोलिक चर्च का राजनीतिक हस्तक्षेप एवं विशेषाधिकार समाप्त हुए तथा संपूर्ण यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय चेतना का तीव्र विकास हुआ।
निष्कर्ष
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कोई आकस्मिक घटना नहीं थी; यह वस्तुतः वहाँ की सदियों पुरानी व्यवस्था के भीतर व्याप्त निरंकुश राजनीतिक दमन, पक्षपातपूर्ण सामाजिक विभाजन, गंभीर आर्थिक संकट और सामंती शोषण के विरुद्ध संचित जनाक्रोश का एक संगठित और सशक्त प्रतिउत्तर थी। इसने न केवल बूर्बों राजवंश के कुशासन और उनके विशेषाधिकारों का अंत किया, बल्कि सामंतवाद की नींव तक हिला दी। इसके साथ ही स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित आधुनिक प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली तथा मानवाधिकारों के एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जिसे इतिहासकार विश्व इतिहास का एक निर्णायक मोड़ मानते हैं।
प्रामाणिक संदर्भ पुस्तकें एवं अध्ययन स्रोत
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- जैन, हुकुम चंद एवं माथुर, कृष्ण चंद (2018), आधुनिक विश्व का इतिहास (1500–2000 ई.), जैन प्रकाशन मंदिर, जयपुर।
- वर्मा, लाल बहादुर (2015), आधुनिक विश्व का इतिहास, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
- लेफेव्रे, जॉर्ज [Lefebvre, Georges] (1947), द कमिंग ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन (The Coming of the French Revolution), प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, प्रिंसटन (न्यू जर्सी)।
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- सोबौल, अल्बर्ट [Soboul, Albert] (1975), द फ्रेंच रिवोल्यूशन 1787–1799: फ्रॉम द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्तील टू नेपोलियन (The French Revolution 1787–1799), विंटेज बुक्स, न्यूयॉर्क।
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Dr. Om Prakash Singh
Assistant Professor & Head, Department of History
Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)
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