रूस की क्रांति 1917: कारण, घटनाक्रम और परिणाम

सन 1917 की रूसी क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी, जिसने रूस की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। यह क्रांति अचानक नहीं हुई थी, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चली आ रही ज़ारशाही की निरंकुशता, किसानों की खराब स्थिति, मजदूरों की समस्याएँ, आर्थिक संकट और प्रथम विश्व युद्ध का दबाव जैसे कई कारण जुड़े हुए थे।

इस लेख में हम रूस की क्रांति के प्रमुख कारणों, फरवरी और अक्टूबर क्रांति की घटनाओं तथा लेनिन और ट्रॉट्स्की की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। यह विषय बीए-एमए इतिहास के विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं (जैसे UPPSC,UGC NET, TGT, PGT) की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है।

Table of Contents

रूस की क्रांति का संक्षिप्त परिचय एवं पृष्ठभूमि

रूस की क्रांति साल 1917 में हुई थी, लेकिन यह महज़ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। अगर हम दुनिया की दूसरी बड़ी क्रांतियों को देखें, तो हर किसी का मकसद अलग था। जैसे अमेरिका ने ब्रिटिश हुकूमत और उनके कब्ज़े के खिलाफ जंग लड़ी, तो वहीं फ्रांस ने दुनिया को आज़ादी, बराबरी और जनता के अधिकारों की अहमियत समझाई। इन सबसे अलग, रूस की क्रांति ने राजाओं की निरंकुश ज़ारशाही (शाही राज) को हमेशा के लिए खत्म कर दिया और दुनिया को समाजवाद का एक नया रास्ता दिखाया।

साल 1917 के दौरान यह पूरी क्रांति दो बड़े पड़ावों से होकर गुजरी। पहले चरण में जनता के भारी विरोध के कारण राजा ज़ार निकोलस द्वितीय को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, जिसके बाद देश को संभालने के लिए एक कामचलाऊ (अस्थायी) सरकार बनी। इसके बाद आया दूसरा चरण नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति। इस मोड़ पर व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में बोल्शेविकों ने उस अस्थायी सरकार को हटाकर पूरी सत्ता अपने हाथों में ले ली। यहीं से रूस में समाजवादी व्यवस्था बनाने की शुरुआत हुई। हालांकि, ऐसा नहीं था कि सत्ता अचानक से सब लोगों के हाथ में आ गई हो; हकीकत यह थी कि धीरे-धीरे सारी ताकत बोल्शेविक पार्टी के पास ही सिमटने लगी थी। [नोट: मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित दुनिया की पहली सफल समाजवादी क्रांति।]

अगर फ्रांस और रूस की तुलना करें, तो फ्रांस ने जहाँ आम जनता की बराबरी पर ज़ोर दिया, वहीं रूस की क्रांति ने कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों को राजनैतिक ताकत में बदलने की कोशिश की। इसका सीधा नतीजा यह हुआ कि रूस का सदियों पुराना सामाजिक और आर्थिक ढांचा पूरी तरह बदल गया। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब खेत में काम करने वाले किसान, फैक्ट्रियों के मजदूर और देश के सैनिक राजनीति के केंद्र में आ गए, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था।

रूस की क्रांति: प्रमुख घटनाओं का कालक्रम (Timeline)

  • 1905 — खूनी रविवार और प्रथम रूसी क्रांति: ज़ारशाही के विरुद्ध असंतोष, मजदूर आंदोलन और ड्यूमा की माँग।
  • 1904–1905 — रूस-जापान युद्ध: रूस की पराजय ने ज़ार की सैन्य अक्षमता को उजागर किया।
  • मार्च 1917 — फरवरी क्रांति: निकोलस द्वितीय का त्यागपत्र और अस्थायी सरकार का गठन।
  • नवंबर 1917 — अक्टूबर क्रांति / बोल्शेविक क्रांति: लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों का सत्ता पर अधिकार।
  • मार्च 1918: ब्रेस्ट-लितोव्स्क की संधि द्वारा रूस का प्रथम विश्व युद्ध से अलग होना।

रोमनोव वंश और ज़ारशाही

रूस में रोमनोव राजवंश के निम्नलिखित शासकों का उल्लेख मिलता है:

  • अलेक्जेंडर प्रथम (1801–1825)
  • अलेक्जेंडर द्वितीय (1855–1881) — [इन्होंने 1861 में कृषिदास प्रथा (Serfdom) को समाप्त किया था।]
  • अलेक्जेंडर तृतीय (1881–1894)
  • ज़ार निकोलस द्वितीय (1894–1917) — (रूस का अंतिम ज़ार)

निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम अलेक्ज़ांद्रा फ़्योदरोव्ना (Alexandra Feodorovna) था, जिन्हें ज़ारिना कहा जाता था। ग्रिगोरी रासपुतिन का शाही परिवार पर प्रभाव होने की धारणा ने राजपरिवार की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुँचाया।

रूस की क्रांति के प्रमुख कारण

रूस की क्रांति के अनेक कारण थे—राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारण, विचारकों की भूमिका, समाजवादी दलों का विकास तथा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की भागीदारी। इन सभी कारणों ने मिलकर ज़ारशाही के विरुद्ध जन-असंतोष को व्यापक बनाया।

1. राजनीतिक कारण (ज़ारशाही की निरंकुशता)

रूस में ज़ार अलेक्जेंडर प्रथम (1801–1825) के समय से ही स्वेच्छाचारी शासन और राजतंत्र के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को समर्थन मिलता रहा। अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में कृषिदास प्रथा (Serfdom) समाप्त करने की घोषणा की। फिर भी भूमि, ग्रामीण ऋण और सामाजिक असमानता की समस्याएँ बनी रहीं। उसके बाद अलेक्जेंडर तृतीय तथा निकोलस द्वितीय के शासन में निरंकुश राजतंत्र को बनाए रखने पर पूरा बल दिया गया। निकोलस द्वितीय ने 1894 से 1917 तक शासन किया।

  • खूनी रविवार (Bloody Sunday, 1905): 1905 में पेट्रोग्राड (सेंट पीटर्सबर्ग) में मजदूरों ने फादर जॉर्जी गपोन के नेतृत्व में अपनी माँगों को लेकर शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारी बेहतर कार्य-स्थितियों, मजदूरी और राजनीतिक सुधारों की माँग कर रहे थे। सेना की गोलीबारी में बड़ी संख्या में लोग मारे गए और घायल हुए। इस घटना को खूनी रविवार (Bloody Sunday) कहा जाता है।
  • ड्यूमा (Duma) की विफलता: 1905 की क्रांति के बाद ज़ार निकोलस द्वितीय ने अक्टूबर घोषणापत्र जारी किया, जिसमें नागरिक स्वतंत्रताओं और निर्वाचित प्रतिनिधि सभा की दिशा में सुधारों का आश्वासन दिया गया। रूस की ड्यूमा संसद के रूप में स्थापित हुई, लेकिन ज़ार ने अपनी निरंकुश शक्तियाँ पूरी तरह नहीं छोड़ीं। पहली ड्यूमा 1906 में और दूसरी ड्यूमा 1907 में भंग की गई। 3 जून 1907 को चुनाव संबंधी नियमों में बदलाव करके प्रतिनिधित्व की व्यवस्था बदली गई, जिससे ज़ारशाही के प्रति असंतोष और अधिक बढ़ गया।
  • उत्तरदायी शासन का अभाव एवं अंतरराष्ट्रीय पराजय: 19वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के अनेक देशों में प्रतिनिधि संस्थाओं और उत्तरदायी शासन का विकास हो चुका था, जबकि रूस में ज़ार की सत्ता अत्यंत प्रभावशाली बनी रही। इससे जनता में असंतोष लगातार बढ़ता गया। 1904–1905 के रूस-जापान युद्ध में रूस की पराजय ने उसकी सैन्य तथा प्रशासनिक कमजोरियों को उजागर किया। इससे पहले 1853–1856 के क्रीमिया युद्ध में भी रूस को पराजय का सामना करना पड़ा था। यूरोप की पूर्वी समस्या (Eastern Question) में रूस के हितों को भी अनेक चुनौतियाँ मिलीं। (नोट: रूस-जापान युद्ध 1904–1905 में हुआ और पोर्ट्समाउथ की संधि 1905 में हुई। पोर्ट्समाउथ की संधि से रूस-जापान युद्ध समाप्त हुआ।)

2. सामाजिक एवं आर्थिक कारण

रूस के समाज में उच्च अधिकार पाने वाले अमीरों और सामान्य जनता के बीच एक बहुत बड़ा  अंतर (खाई) मौजूद था।

  • विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग: इसमें बड़े-बड़े जमींदार, कुलीन और रसूखदार लोग आते थे, जिनके पास देश की ज़्यादातर ज़मीन थी और राजनीति में भी इन्हीं का बोलबाला था।
  • विशेषाधिकार से वंचित वर्ग: इस वर्ग में किसान, मजदूर, और सामान्य लोग शामिल थे, जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी बहुत कठिन थी, आर्थिक तंगी और अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था।

कहने को रूस एक कृषि आधारित देश था, लेकिन वहाँ के किसानों की स्थिति सच में बहुत खराब थी। सन 1861 में कृषि दास प्रथा खत्म होने के बाद भी अधिकांश किसानों को खेती करने के लिए पर्याप्त ज़मीन नहीं मिल पाई थी। खेती की ज़मीन के बँटवारे में जो गड़बड़ी हुई, उससे किसान के ऊपर कर्ज़ की मार, फिर भारी टैक्स और गाँव-गाँव में किसानो की कंगाली वैसी की वैसी रही। किसानों की असली सबसे बड़ी परेशानी ये नहीं थी कि उन पर जमीन कम थी, बल्कि ये भी थी कि उनके सर पर कर्ज़ लदा था, खेतों से पैदावार उम्मीद के मुताबिक नहीं निकलती थी, और हर काम में जमींदारों के रहमोकरम पर टिके रहना पड़ता था। इसलिए किसान लगातार मांग कर रहे थे कि उन्हें ज़मीन का मालिकाना हक मिले और सुधार हो। 

फिर जैसे-जैसे फैक्ट्रियाँ और उद्योग बढ़ने लगे, शहरों में काम ढूँढने वाले मजदूरों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी। इन मजदूरों से बहुत ही खराब और असुरक्षित माहौल में घंटों काम कराया जाता था, और बदले में मज़दूरी बेहद कम मिलाती थी। ऊपर से प्रथम विश्व युद्ध ने पूरा खेल ही पलट दिया, आसमान छूती महँगाई और अनाज की भारी कमी यानी खाद्य-संकट ने आम जनता की कमर तोड़ दी। ऐसे हालात में समाजवादी सोच और कई तरह के क्रांतिकारी गुटों ने लोगों के इस गुस्से को दिशा दी, और धीरे-धीरे वो एक बड़े राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। (अगर हम रूसी क्रांति के सामाजिक आधार को देखें, तो इसमें किसान,फैक्ट्रियों के मजदूर और युद्ध की मार झेल रहे सैनिक सबसे अहम कड़ी साबित हुए;जहाँ’ज़मीन,रोटी और शांति‘के नारे इस पूरी क्रांति के केंद्र बिंदु बन गए थे।) [नोट:‘भूमि, रोटी और शांति’का नारा किसने दिया – लेनिन।]

3. रुसीकरण की नीति (Russification Policy)

रूस के समाज में अलग-अलग जातियों के लोग रहते थे, जिनकी अपनी धार्मिक आस्थाएँ थीं और वे कई तरह की भाषाएँ बोलते थे। राजा ज़ार निकोलस द्वितीय ने देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए “एक ज़ार, एक चर्च, एक रूस” (एक राजा, एक धर्म और एक भाषा) का नारा बुलंद किया। इसी सोच के तहत वहाँ की सांस्कृतिक विविधताओं को खत्म करने की कोशिश की गई और ‘रुसीकरण की नीति’ को बेहद आक्रामक ढंग से पूरे देश पर थोपा गया।

जिन लोगों ने भी इस रुसीकरण की नीति का विरोध किया, उन्हें सरकार ने बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया। इस ज़्यादती की वजह से गैर-रूसी आबादी के साथ-साथ रूस के आम नागरिक भी राजा ज़ार के कट्टर दुश्मन बन गए।

4. बौद्धिक व दार्शनिक योगदान

रूस के भीतर टॉलस्टॉय(Leo Tolstoy),तुर्गनेव(Ivan Turgenev),दोस्तोवस्की (Fyodor Dostoevsky) और मैक्सिम गोर्की (Maxim Gorky) जैसे महान विचारकों ने अपनी किताबों और उपन्यासों के ज़रिए रूसी समाज की कमियों को उजागर किया। उन्होंने अपनी रचनाओं में किसानों और मजदूरों के ऊपर होने वाले भयानक शोषण का ऐसा दर्दनाक खाका खींचा जो लोगों के दिलों को छू गया। इन सबमें मैक्सिम गोर्की का उपन्यास ‘माँ’ (Mother) सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ, जिसने मजदूर आंदोलनों और लोगों के भीतर क्रांति की अलख जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। [नोट: गोर्की का उपन्यास ‘माँ’ समाजवादी यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है।]

5. समाजवादी विचारधारा एवं दलों का विभाजन

रूस में 19वीं सदी के आखिरी सालों के आसपास समाजवादी सोच का प्रभाव, जैसे जैसे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका असर भी फैलता गया। इसी दौरान साल 1883 में जॉर्जी प्लेखानोव ने “श्रम मुक्ति समूह” (Emancipation of Labour Group) नाम के संगठन की बुनियाद रखी, जो पूरे रूस में कार्ल मार्क्स के विचारों को पहुँचाने के लिए काफी बड़ा काम करता रहा। [नोट:रूस में मार्क्सवाद के संस्थापक जॉर्जी प्लेखानोव माने जाते हैं।] 

उस समय रूस के भीतर मुख्यतः दो समाजवादी राजनीतिक धाराएँ सक्रिय थीं:

  • (क) सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी (Socialist Revolutionary Party—SR): ये पार्टी खासकर किसानों के सवाल (मुद्दों), और ज़मीन में सुधार जैसी मांगों को लेकर उभार में रही। इसकी शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी। 
  • (ख) रूसी सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी (Russian Social Democratic Labour Party—RSDLP): इस संगठन का गठन 1898 में किया गया था। माना जाता है कि ये कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर चलने वाला मजदूरों का मुख्य राजनीतिक संगठन था।

फिर साल 1903 के दौरान, इनके बीच की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आने लगी और ये राजनीतिक दल दो हिस्सों में बंट गया:

  1. बोल्शेविक (Bolsheviks): इस गुट का नेतृत्व व्लादिमीर इलिच लेनिन (V. I. Lenin) के पास रहा। इनका जोर, एक मजबूत क्रांतिकारी पार्टी संगठन खड़ा करने, और सत्ता को पलटने के लिए तुरंत कदम उठाने के पक्ष में था। [नोट: बोल्शेविक का शाब्दिक अर्थ ‘बहुमत वाला गुट’ है।]
  2. मेनशेविक (Mensheviks): इस धड़े के बड़े चेहरों में जूलियस मार्तोव (Julius Martov) का नाम आता है। इनकी सोच ये थी कि पार्टी में हर व्यक्ति को सदस्यता मिलनी चाहिए, और धीरे-धीरे बदलाव की दिशा में राजनीति करना ठीक रहेगा। [नोट: मेनशेविक का शाब्दिक अर्थ ‘अल्पमत वाला गुट’ है।]

6. तात्कालिक कारण: प्रथम विश्व युद्ध (1914–1918)

रूसी क्रांति को तुरंत हवा देने में सबसे अहम भूमिका प्रथम विश्व युद्ध में रूस के शामिल होने की मानी जाती है। रूस 1914 में इस जंग में कूदा तो सही, लेकिन उसकी सेना के पास हथियार, राशन, और जरूरी साजो सामान, सब चीजों की भारी कमी थी। युद्ध के दौरान लाखों रूसी सैनिक मारे गए, लगातार मिलती हार ने राजा ज़ार की सरकार की विश्वसनीयता को धीरे-धीरे खत्म कर दिया।

इसके नतीजो से पूरे देश में महँगाई बेतहाशा बढ़ने लगी, अनाज की कमी खतरनाक स्तर तक पहुंच गयी और ट्रांसपोर्ट का ढांचा लगभग ठप हो गया। शहरों में रोटी की मारामारी, के लिए चीख पुकार मची मचने लगी, और मजदूरों की हड़तालों ने हालात को और भड़का दिया। आम जनता इस पूरी बर्बादी का कारण, राजा ज़ार निकोलस द्वितीय, रानी अलेक्ज़ांद्रा, और उनके करीबी माने जाने वाले ढोंगी साधु रासपुतिन को ज़िम्मेदार मानने लगी।

रूस की क्रांति के विभिन्न चरण

पहला चरण: मार्च 1917 की क्रांति (फरवरी क्रांति)

देश के इन बदतर हालातों के बीच मार्च 1917 में क्रांति की शुरुआत हुई (रूसी कैलेंडर के हिसाब से तब फरवरी का महीना चल रहा था)। पेट्रोग्राड (सेंट पीटर्सबर्ग) के मजदूरों और कामगारों ने रोटी, बेहतर बुनियादी सुविधाओं और युद्ध को बंद करने की माँग को लेकर ज़बरदस्त प्रदर्शन शुरू कर दिए। देखते ही देखते इन हड़तालों ने एक बड़े जन-आंदोलन का रूप ले लिया।

सरकार ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार पासा पलट गया। सेना के जवानों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के सरकारी आदेश को मानने से साफ़ मना कर दिया और वे खुद विद्रोहियों के साथ जा मिले। इस बगावत ने ज़ारशाही की बची-कुची ताकत को भी पूरी तरह खत्म कर दिया।

आंदोलन कर रहे इन मजदूरों और सैनिकों ने मिलकर पेट्रोग्राड में अपनी एक कमिटी बनाई, जिसे ‘सोवियत’ (मजदूरों और सैनिकों की परिषद) कहा गया। दूसरी तरफ, रूस की संसद (ड्यूमा) के नेताओं ने भी एक नई सरकार बनाने की तैयारी शुरू कर दी। आखिरकार, चौतरफा दबाव के आगे झुकते हुए राजा ज़ार निकोलस द्वितीय को 15 मार्च 1917 को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इसी के साथ रूस पर पिछले 300 सालों से राज कर रहे रोमनोव वंश का अंत हो गया।

अस्थायी सरकार और केरेंस्की की विफलता

मार्च 1917 में जब राजा ज़ार का शासन खत्म हुआ, तब रूस की कमान राजकुमार जॉर्जी ल्वोव (Prince Georgy Lvov) के हाथों में आई और एक अस्थायी सरकार बनाई गई। इसके कुछ समय बाद अलेक्जेंडर केरेंस्की (Alexander Kerensky) इस सरकार के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे और जुलाई 1917 में उन्होंने शासन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली।

केरेंस्की के सामने समस्याओं का एक पूरा पहाड़ खड़ा था, लेकिन उनकी सरकार इन मोर्चों पर बुरी तरह फेल साबित हुई। वह न तो रूस को प्रथम विश्व युद्ध की विनाशकारी जंग से बाहर निकाल पाए, न ही किसानों की ज़मीन से जुड़े पुराने विवादों को सुलझा सके। देश में जो भयंकर आर्थिक मंदी और तंगी चल रही थी, उस पर भी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं रहा। नतीजा यह हुआ कि देश के सैनिकों, मजदूरों और किसानों का गुस्सा सरकार के खिलाफ दिनों-दिन बढ़ता ही गया।

साल 1917 के इस दौर को बेहतर ढंग से समझने के लिए ‘द्वैध सत्ता’ (Dual Power यानी दोहरी ताकत) के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उस समय देश में दो समानांतर ताकतें काम कर रही थीं—एक तरफ अस्थायी सरकार थी, और दूसरी तरफ ज़मीनी स्तर पर पेट्रोग्राड सोवियत जैसी मजदूर-सैनिक परिषदों का तगड़ा दबदबा था। इन दोनों के बीच पॉवर और नीतियों को लेकर हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। इसी खींचतान का फायदा उठाकर बोल्शेविकों को जनता के बीच अपना जनाधार बढ़ाने का मौका मिल गया।

दूसरा चरण: नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति (अक्टूबर क्रांति)

अस्थायी सरकार की इसी कमज़ोरी का बोल्शेविक पार्टी ने पूरा फायदा उठाया। अप्रैल 1917 में स्विट्जरलैंड से लौटते ही लेनिन ने अपना मशहूर घोषणापत्र जारी किया, जिसे इतिहास में ‘अप्रैल थीसिस’ (April Theses) कहा जाता है। इसमें उन्होंने साफ शब्दों में विश्व युद्ध का कड़ा विरोध किया, केरेंस्की की सरकार को समर्थन देने से मना कर दिया और माँग की कि देश की पूरी राजनैतिक ताकत सोवियतों (मजदूर-सैनिक परिषदों) को सौंप दी जाए।

लेनिन के इस एजेंडे के चार मुख्य बिंदु थे:

  1. शांति (Peace): प्रथम विश्व युद्ध से रूस को तुरंत अलग किया जाए।
  2. ज़मीन (Land): जमींदारों से ज़मीन छीनकर खेती करने वाले किसानों में बाँटी जाए।
  3. रोटी (Bread): देश में फैले अनाज संकट और भुखमरी को फौरन दूर किया जाए।
  4. पूरी सत्ता सोवियतों को: देश चलाने की असली ताकत मजदूरों, किसानों और सैनिकों की कमेटियों के हाथ में हो।

इस तरह “रोटी, भूमि और शांति” बोल्शेविक आंदोलन का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नारा बन गया। अप्रैल थीसिस का सीधा सा राजनैतिक संदेश था—मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंको और सोवियतों का राज लाओ।

आखिरकार 7 नवंबर 1917 (पुराने रूसी कैलेंडर के मुताबिक 25 अक्टूबर) को वह ऐतिहासिक दिन आया, जब बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राड के सभी मुख्य सरकारी दफ्तरों, डाकघरों और संचार केंद्रों पर पूरी तरह कब्ज़ा कर लिया। इस पूरे ऑपरेशन को जमीन पर उतारने में लियोन ट्रॉट्स्की (Leon Trotsky) और पेट्रोग्राड सोवियत की सैन्य क्रांतिकारी कमेटी का सबसे बड़ा हाथ था। इस तख्तापलट के साथ ही अस्थायी सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह गई।

रूस की क्रांति के परिणाम

व्लादिमीर लेनिन की अगुवाई में बोल्शेविकों ने एक नई सोवियत सरकार की नींव रखी। इस बड़े बदलाव के बाद रूस के भीतर समाजवादी सिस्टम को लागू करने का काम बेहद तेजी से शुरू हुआ। सदियों पुरानी ज़ारशाही का नामोनिशान हमेशा के लिए मिट गया और देश को चलाने वाली राजनैतिक ताकत का चेहरा पूरी तरह बदल गया।

रूसी क्रांति के मुख्य नतीजे इस प्रकार रहे:

  • शाही राज का अंत: रूस की गद्दी पर पिछले कई सौ सालों से राज कर रहे रोमनोव राजवंश का दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया।
  • बोल्शेविक सरकार का उदय: देश में लेनिन के नेतृत्व वाले सोवियत शासन की आधिकारिक शुरुआत हुई।
  • खेती और अर्थव्यवस्था में बदलाव: ज़मीन और उत्पादन के बड़े साधनों पर जमींदारों व रसूखदारों के पुराने कब्ज़े को खत्म किया गया।
  • विश्व युद्ध से किनारा: नई सरकार ने मार्च 1918 में ‘ब्रेस्ट-लितोव्स्क की संधि’ (Treaty of Brest-Litovsk) करके रूस को आधिकारिक तौर पर प्रथम विश्व युद्ध से अलग कर लिया।
  • गृहयुद्ध की मार: इस तख्तापलट के तुरंत बाद रूस को एक भयानक गृहयुद्ध (Civil War) और आपसी राजनैतिक टकरावों के दौर से गुज़रना पड़ा [लाल सेना और श्वेत सेना के बीच]।
  • पूरी दुनिया की राजनीति पर असर: इस घटना के बाद समाजवाद और साम्यवाद (Communism) के विचारों को पूरी दुनिया में एक नया और बेहद मजबूत राजनैतिक आधार मिल गया।

रूस की क्रांति (1917) — एक नज़र में

निष्कर्ष

संक्षेप में कहें तो, साल 1917 की रूसी क्रांति आधुनिक दुनिया के इतिहास को बदलने वाला एक सबसे बड़ा मोड़ थी। इस क्रांति ने न केवल सदियों पुरानी राजाओं की निरंकुश ज़ारशाही का हमेशा के लिए खात्मा किया, बल्कि लेनिन की अगुवाई में दुनिया की पहली समाजवादी सरकार की नींव भी रखी। राजा का तानाशाही रवैया, समाज में फैली अमीर-गरीब की गहरी खाई, किसानों-मजदूरों का बेहिसाब शोषण और प्रथम विश्व युद्ध से उपजी भयंकर कंगाली—ये कुछ ऐसे बड़े कारण थे जिन्होंने इस बगावत की आग को भड़काया।

इस ऐतिहासिक क्रांति ने सिर्फ रूस की शासन-व्यवस्था को ही नहीं बदला, बल्कि इसके बाद 20वीं सदी की पूरी वैश्विक राजनीति की तस्वीर ही बदल गई। इसी क्रांति की बदौलत दुनिया भर में समाजवादी आंदोलनों को एक नई ताकत मिली और आगे चलकर पूँजीवाद तथा साम्यवाद के बीच एक ऐसा वैचारिक मुकाबला शुरू हुआ, जिसने दशकों तक पूरी दुनिया के इतिहास को प्रभावित किया।

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  4. Pipes, Richard (1990), The Russian Revolution, Alfred A. Knopf, New York.
  5. Service, Robert (2000), Lenin: A Biography, Macmillan, London.

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Dr. Om Prakash Singh, Assistant Professor and Head of History Department at Constituent Government College Thakurdwara

Dr. Om Prakash Singh

Assistant Professor & Head, Department of History

Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)

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