प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई वर्साय की संधि (Treaty of Versailles) ने यूरोप में एक प्रकार से राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक मंदी और जनता में असंतोष को जन्म दिया। इसी प्रकार के असंतोष के माहौल का फायदा उठाकर इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवाद (Fascism) और जर्मनी में हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद (Nazism) का जन्म हुआ। दोनों ही विचारधाराओं ने संसदीय लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और साम्यवाद का कड़ा विरोध किया और उग्र राष्ट्रवाद, एकतरफा तानाशाही और सैन्य ताकत को अपना आधार बनाया। प्रतियोगी परीक्षाओं (UGC-NET, PGT, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं राज्य सिविल सेवा) के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, प्रस्तुत लेख में फासीवाद और नाजीवाद के उदय के ऐतिहासिक कारण, इनकी कार्यप्रणाली, आर्थिक नीतियां और दोनों के बीच के प्रमुख वैचारिक अंतरों का प्रामाणिक व परीक्षा-उपयोगी विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

1. इटली में फासीवाद का उदय (Rise of Fascism in Italy)
प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और सामाजिक असंतोष का वातावरण उत्पन्न हुआ। इटली विजयी राष्ट्रों (मित्र राष्ट्रों / Allied Powers) में शामिल होने के बावजूद युद्ध के बाद प्राप्त शांति-व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि युद्ध में किए गए बलिदान के अनुपात में उसे पर्याप्त लाभ नहीं मिला। इसे इटली में ‘अपमानित या खंडित विजय’ यानी ‘Mutilated Victory’ (विट्टोरिया मुतिलाता / Vittoria Mutilata) कहा गया; 1915 की गुप्त लंदन संधि के वादे पेरिस शांति सम्मेलन में पूरे नहीं हुए और फ्यूम (Fiume) बंदरगाह इटली को न मिलने से भारी असंतोष फैला (परीक्षा तथ्य: राष्ट्रवादी कवि गैब्रिएल डी’अनुंजियो (Gabriele D’Annunzio) ने 1919 में फ्यूम बंदरगाह पर सेना के बिना ही अधिकार कर लिया था, जिससे मुसोलिनी को फासीवादी शैली, नारे और वर्दी की प्रत्यक्ष प्रेरणा मिली)।
दूसरी ओर, देश आर्थिक कठिनाइयों, बेरोजगारी, महँगाई और श्रमिक आंदोलनों से परेशान था। संसदीय सरकार इन समस्याओं का प्रभावी समाधान करने में असफल दिखाई दे रही थी। ऐसी परिस्थितियों ने फासीवाद के विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया।
मुसोलिनी और फासीवादी दल का गठन
बेनीटो मुसोलिनी ने फासीवादी आंदोलन को संगठित नेतृत्व प्रदान किया। मुसोलिनी आरंभ में समाजवादी विचारधारा से जुड़ा था और समाजवादी पत्र ‘अवांती’ [Avanti!] का संपादक था, किंतु प्रथम विश्व युद्ध में इटली के प्रवेश का समर्थन करने के कारण उसे पार्टी से निकाल दिया गया; बाद में उसने इ पोपोलो डी’इटालिया’ [Il Popolo d’Italia] नामक राष्ट्रवादी समाचार-पत्र निकाला।
‘फासीवाद’ शब्द इतालवी भाषा के ‘Fascio’ [फाशियो] से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ लकड़ियों का बंडल अथवा कुल्हाड़ी युक्त छड़ियों का गट्ठर (Fasces) है, जो प्राचीन रोम में लािक्टर्स (Lictors / मजिस्ट्रेट के अंगरक्षक) द्वारा धारण किया जाने वाला राज्य की संप्रभु एकता, अनुशासन और शक्ति का प्रतीक था।
23 मार्च 1919 में उसने Milan (मिलान) के सैन सेपोल्क्रो चौक में Fasci di Combattimento (इतालवी लड़ाकू दस्ता) नामक संगठन की स्थापना की। बाद में यही आंदोलन संगठित फासीवादी दल (National Fascist Party – PNF, नवंबर 1921, रोम कांग्रेस) के रूप में विकसित हुआ। फासीवादियों ने राष्ट्रवाद, मजबूत शासन, साम्यवाद-विरोध और अनुशासन को अपना आधार बनाया। उन्हें उद्योगपतियों, बड़े भू-स्वामियों तथा उन मध्यवर्गीय समूहों का भी समर्थन मिला जो समाजवादी आंदोलनों से चिंतित थे।
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2. मुसोलिनी का सत्ता में आगमन (Mussolini’s Rise to Power)
द्वि-वर्षीय लाल संकट (Biennio Rosso)
इटली में समाजवादी आंदोलन और श्रमिक हड़तालों के बढ़ते प्रभाव ने मध्यम एवं उच्च वर्ग में भय उत्पन्न किया। 1919-1920 के काल को इटली के इतिहास में ‘द्वि-वर्षीय लाल संकट‘ या ‘Biennio Rosso’ कहा जाता है, जिसमें व्यापक कारखाने कब्जे में ले लिए गए थे और किसान विद्रोह भड़क उठे थे। फासीवादियों ने स्वयं को साम्यवाद और सामाजिक अराजकता के विरुद्ध एकमात्र रक्षक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी काली कमीजधारी टुकड़ियों (‘ब्लैकशर्ट्स‘ या ‘Squadristi’) ने समाजवादी संगठनों, समाचार पत्रों और श्रमिक संस्थाओं के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई भी की।
रोम मार्च (March on Rome) और प्रधानमंत्री पद
28-29 अक्टूबर 1922 में मुसोलिनी के नेतृत्व में फासीवादियों ने रोम पर मार्च (March on Rome) किया। राजनीतिक संकट के बीच राजा विक्टर इमैनुएल तृतीय ने मार्शल लॉ लागू करने से इनकार कर दिया और 30 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार मुसोलिनी इटली का सबसे युवा प्रधानमंत्री बना। सत्ता प्राप्त करने के बाद उसने धीरे-धीरे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया और इटली में एक-दलीय तानाशाही स्थापित की।
तानाशाही का संस्थागत स्वरूप (1923–1926)
1924 के चुनावों और राजनीतिक संकट [1924 में समाजवादी नेता जियाकोमो मात्तेओत्ती (Giacomo Matteotti) द्वारा चुनाव में धांधली का भंडाफोड़ करने के बाद फासीवादियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिसके विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद का बहिष्कार किया जिसे ‘एवेंटाइन अलगाव‘ (Aventine Secession) कहा जाता है] के बाद विपक्ष पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया।
1925–26 तक मुसोलिनी ने प्रेस की स्वतंत्रता सीमित कर दी, विरोधी दलों पर प्रतिबंध लगाया और राजनीतिक विरोध को समाप्त कर दिया। ‘एसेर्बो कानून‘ [Acerbo Law – 1923] (जिसके तहत 25% मत पाने वाले सबसे बड़े दल को संसद में दो-तिहाई सीटें देने का प्रावधान था) और 1926 के रक्षा कानूनों (Leggi Fascistissime) द्वारा तानाशाही को कानूनी आधार मिला। इस दौरान एक विशेष गुप्त पुलिस संगठन OVRA (ऑवरा) का गठन राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिए किया गया। इस प्रकार इटली की संसदीय व्यवस्था धीरे-धीरे फासीवादी तानाशाही में परिवर्तित हो गई।
3. फासीवाद के प्रमुख सिद्धांत एवं विचारधारा (Core Principles of Fascism)
फासीवाद व्यक्ति की अपेक्षा राज्य और राष्ट्र को सर्वोच्च मानता था। मुसोलिनी के नेतृत्व में राज्य को सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुसोलिनी और उसके दार्शनिक जियोवानी जेंटाइल (Giovanni Gentile) का सुप्रसिद्ध सिद्धांत था:
“सब कुछ राज्य के भीतर, राज्य के बाहर कुछ नहीं, राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं” (Everything in the State, nothing outside the State, nothing against the State)
फासीवाद उदार लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शांतिवाद तथा साम्यवाद का खुला विरोध करता था।
उग्र सैन्यवाद और नेतृत्व पूजा
फासीवाद के प्रमुख तत्व थे—उग्र राष्ट्रवाद, शक्तिशाली नेतृत्व, अनुशासन, सैन्यवाद, साम्यवाद-विरोध और संसदीय लोकतंत्र का विरोध। फासीवादियों का विश्वास था कि राष्ट्रीय एकता और राज्य की शक्ति को व्यक्तिगत हितों से ऊपर रखा जाना चाहिए। फासीवाद शांति को कायरता मानता था; मुसोलिनी ने लिखा कि:
‘युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा स्त्री के लिए मातृत्व।‘ (War is to man what maternity is to woman)
फासीवादी व्यवस्था में मुसोलिनी को Il Duce (इल ड्यूचे) अर्थात् ‘सर्वोच्च नेता’ के रूप में प्रस्तुत किया गया। जनता को नारा दिया गया: “विश्वास करो, आज्ञा मानो, लड़ो” (Credere, Obbedire, Combattere)।
प्रचार, शिक्षा और युवा संगठनों [फासीवादी युवा संगठन ‘Opera Nazionale Balilla’ (बालिला) – 8 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, तथा ‘फासिस्टो देई पिकोलि’ व ‘अवैनगार्डिस्टी’] के माध्यम से नई पीढ़ी में फासीवादी विचारों और सैन्य अनुशासन को विकसित करने का प्रयास किया गया।
4. फासीवादी आर्थिक और सामाजिक नीति: कॉरपोरेट राज्य (Fascist Economic & Social Policy)

कॉरपोरेट राज्य (Corporate State)
मुसोलिनी ने इटली में कॉरपोरेट राज्य (Corporate State) की स्थापना का प्रयास किया, जिसे उसने पूँजीवाद और समाजवाद के बीच का ‘तीसरा मार्ग’ कहा। 1927 में ‘चार्टर ऑफ लेबर‘ [Carta del Lavoro] जारी कर उद्योगों को 22 निगमों (Corporations) में बाँटा गया। इसका उद्देश्य श्रमिकों और पूँजीपतियों के बीच वर्ग-संघर्ष को समाप्त करना तथा उत्पादन को राज्य के कड़े निर्देशन में संगठित करना था। स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों और हड़तालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर राज्य-नियंत्रित फासीवादी सिंडिकेट स्थापित किए गए।
आर्थिक मोर्चे और आत्मनिर्भरता (Autarky)
सरकार ने कृषि और उद्योग के विकास के लिए विभिन्न योजनाएँ आरंभ कीं [जैसे अनाज उत्पादन में देश को स्वावलंबी बनाने हेतु ‘गेहूँ का युद्ध’ (Battle for Grain – 1925), दलदली भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए ‘दलदलों को सुखाना/पोंटाइन मार्श अभियान’ (Battle for Land), और राष्ट्रीय मुद्रा को स्थिरता देने हेतु ‘लीरा का युद्ध’ (Battle for the Lira – 1926), तथा जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु ‘जनसंख्या का युद्ध’ (Battle for Births)]। सार्वजनिक निर्माण कार्यों के माध्यम से रोजगार बढ़ाने तथा राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता (Autarky) को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। फिर भी फासीवादी आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य केवल जनकल्याण नहीं, बल्कि राज्य की शक्ति और युद्ध के लिए राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को मजबूत करना था।
लेटरन समझौता (Lateran Treaty, 1929)
मुसोलिनी की एक ऐतिहासिक कूटनीतिक उपलब्धि 11 फरवरी 1929 का लेटरन समझौता (Lateran Treaty) था। इसके माध्यम से पोप पीयस एकादश और इतालवी राज्य के बीच 1870 (इटली के एकीकरण के समय रोम पर अधिकार) से चला आ रहा पुराना विवाद सुलझा। इस समझौते के तीन प्रमुख भाग थे:
- राजनीतिक संधि: वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र, संप्रभु राज्य की मान्यता मिली।
- वित्तीय समझौता: 1870 में चर्च की छीनी गई संपत्तियों के बदले भारी वित्तीय क्षतिपूर्ति दी गई।
- कॉनकॉर्डेट (Concordat): रोमन कैथोलिक धर्म को इटली का एकमात्र राजधर्म घोषित किया गया तथा विद्यालयों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा लागू की गई।
5. फासीवादी विदेश नीति (Fascist Foreign Policy)
मुसोलिनी की विदेश नीति में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और साम्राज्यवादी विस्तार का विशेष महत्व था। वह इटली को भूमध्यसागर (जिसे वह प्राचीन रोमन साम्राज्य की तर्ज पर ‘Mare Nostrum’ यानी ‘हमारा सागर‘ कहता था) और अफ्रीका में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित करना चाहता था।
प्रमुख घटनाक्रम और द्वितीय विश्व युद्ध की ओर कदम
- कोर्फू द्वीप विवाद (1923): ग्रीस के कोर्फू द्वीप पर गोलाबारी कर मुसोलिनी ने अपनी आक्रामक नीति का पहला प्रदर्शन किया।
- अबीसीनिया (इथियोपिया) पर आक्रमण: अक्टूबर 1935 से मई 1936 में इटली ने 1896 के अदवा युद्ध में मिली पराजय का बदला लेने हेतु अबीसीनिया (इथियोपिया) पर आक्रमण किया और राजधानी अदीस अबाबा पर अधिकार कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। सम्राट हैले सेलासी को देश छोड़ना पड़ा। इससे राष्ट्र संघ (League of Nations) की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था की कलई खुल गई। राष्ट्र संघ ने इटली पर नाममात्र के आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिसके विरोध में इटली 1937 में राष्ट्र संघ से औपचारिक रूप से बाहर निकल गया।
- स्पेन का गृहयुद्ध (1936–1939): मुसोलिनी ने जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको की फासीवादी राष्ट्रवादी सेना को भारी संख्या में हथियार और सैनिक भेजकर खुला सैन्य समर्थन दिया।
- धुरी शक्तियों का गठन:
- 1936: मुसोलिनी और हिटलर के बीच समझौता हुआ, जिसे मुसोलिनी ने ‘रोम-बर्लिन धुरी‘ (Rome-Berlin Axis) का नाम दिया।
- 1937: इटली जर्मनी और जापान के एंटी-कॉमिन्टर्न पैक्ट (Anti-Comintern Pact) में शामिल हुआ।
- मई 1939: इटली और जर्मनी के बीच पूर्ण आक्रामक व रक्षात्मक सैन्य गठबंधन हुआ, जिसे ‘पैक्ट ऑफ स्टील‘ (Pact of Steel) कहा जाता है।
- अप्रैल 1939: इटली ने अल्बानिया पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली द्वितीय विश्व युद्ध के मुहाने पर धुरी राष्ट्र के रूप में खड़ा हो गया।
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6. जर्मनी में नाजीवाद का उदय (Rise of Nazism in Germany)

वाइमर गणराज्य की स्थापना और संकट
प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरण में सम्राट कैसर विलियम द्वितीय के गद्दी छोड़ने के बाद जर्मनी में वाइमर गणराज्य (Weimar Republic) की स्थापना हुई। 1919 में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता फ्रेडरिक एबर्ट (Friedrich Ebert) इसके प्रथम राष्ट्रपति बने तथा संविधान प्रारूप ह्यूगो प्रोयस द्वारा तैयार किया गया। नई सरकार को आरंभ से ही राजनीतिक और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।
वर्साय की संधि (28 जून 1919) की कठोर शर्तें
मित्र राष्ट्रों द्वारा थोपी गई वर्साय की संधि ने जर्मन आत्मसम्मान को कुचल दिया:
- युद्ध अपराध खंड (War Guilt Clause – धारा 231): जर्मनी को युद्ध का एकमात्र उत्तरदायी ठहराते हुए 1921 में 6.6 अरब पाउंड (132 अरब स्वर्ण अंक) का भारी युद्ध जुर्माना लगाया गया।
- क्षेत्रीय विच्छेदन: अल्सास-लोरेन फ्रांस को लौटाना पड़ा; पोलैंड को समुद्र तक पहुँच देने के लिए ‘पोलिश गलियारा’ बनाया गया जिससे पूर्वी प्रशा शेष जर्मनी से कट गया; डांजिग को स्वतंत्र नगर बनाया गया; और सार (Saar) कोयला बेसिन 15 वर्ष के लिए राष्ट्र संघ के प्रशासन में दिया गया।
- सैन्य कटौती: थलसेना अधिकतम 1 लाख सैनिकों तक सीमित कर दी गई, अनिवार्य सैन्य भर्ती बंद की गई, जनरल स्टाफ समाप्त किया गया, नौसेना में केवल छोटे जहाज रखे गए, पनडुब्बी और वायुसेना (Luftwaffe) रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही राइन नदी के पूर्वी तट से 50 किमी तक के क्षेत्र को विसैन्यीकृत (Demilitarized) घोषित किया गया।
- अपराध बोध की धारणा: जर्मन सेना व दक्षिणपंथियों ने वाइमर नेताओं पर पीठ में छुरा घोंपने (‘Stab-in-the-back myth’ / Dolchstoßlegende) का आरोप लगाया और संधि पर हस्ताक्षर करने वालों को ‘नवंबर के अपराधी‘ (November Criminals) कहकर पुकारा।
मुद्रास्फीति और महामंदी
1923 की अत्यधिक मुद्रास्फीति (Hyperinflation): जब जर्मनी क्षतिपूर्ति की किस्त चुकाने में असमर्थ रहा, तो जनवरी 1923 में फ्रांस और बेल्जियम ने जर्मनी के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र ‘रूर‘ (Ruhr) पर सैन्य कब्जा कर लिया। जर्मन सरकार ने निष्क्रिय प्रतिरोध किया और बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा (मार्क) छापी, जिससे मार्क का मूल्य शून्य के बराबर हो गया और मध्यम वर्ग की सारी बचत बर्बाद हो गई।
यद्यपि बाद में 1924 की डावेस योजना (Dawes Plan), 1929 की यंग योजना (Young Plan) और विदेश मंत्री गुस्ताव स्ट्रेसमैन के प्रयासों (तथा 1925 की लोकार्नो संधि व 1926 में राष्ट्र संघ की सदस्यता) से आर्थिक स्थिति में कुछ स्थिरता आई, लेकिन अक्टूबर 1929 की वॉल स्ट्रीट महामंदी (Great Depression) ने अमेरिकी ऋणों को रोक दिया। इसके परिणामस्वरूप जर्मनी में बैंक दिवालिया हो गए, औद्योगिक उत्पादन आधा रह गया, और बेरोजगारों की संख्या 60 लाख पार कर गई। जनता में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति पूर्ण मोहभंग हो गया। इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाकर नाजी पार्टी ने अपना जनाधार अत्यंत तीव्र गति से बढ़ाया।
7. एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी (Hitler and the Nazi Party)
एडोल्फ हिटलर (जन्म: 20 अप्रैल 1889, ब्रौनौ एम इन, ऑस्ट्रिया) प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन सेना में लांस कॉर्पोरल था, जिसे वीरता के लिए ‘आयरन क्रॉस’ मिला था। 1919 में वह एंटोन ड्रेक्सलर द्वारा म्यूनिख में स्थापित जर्मन वर्कर्स पार्टी (DAP) का 55वाँ सदस्य बना और जल्द ही उसकी प्रचार समिति का प्रमुख बन गया।
पार्टी का पुनर्गठन और प्रतीक चिन्ह
1920 में पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर पार्टी (NSDAP – National Socialist German Workers’ Party) अथवा नाजी पार्टी कर दिया गया और 25 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया गया। 1921 में हिटलर पार्टी का निर्विवाद नेता बन गया। पार्टी का प्रतीक चिन्ह लाल पृष्ठभूमि पर सफेद वृत्त में मुड़ा हुआ काला क्रॉस यानी ‘स्वास्तिक’ (Hakenkreuz) बना। पार्टी की रक्षा हेतु अर्धसैनिक विंग ब्राउनशर्ट्स यानी SA (Sturmabteilung / स्टॉर्म ट्रूपर्स) का गठन अर्न्स्ट रोहम के नेतृत्व में हुआ।
बियर हॉल विद्रोह और ‘माइन काम्फ’
8-9 नवंबर 1923 में हिटलर ने बवेरियाई सरकार का तख्तापलट कर बर्लिन की ओर मार्च करने का असफल प्रयास किया, जिसे Beer Hall Putsch (बियर हॉल विद्रोह) कहा जाता है। देशद्रोह के आरोप में उसे पाँच वर्ष की सजा हुई, किंतु उसने लैंड्सबर्ग जेल में मात्र 9 माह बिताए। जेल में उसने अपने सहयोगी रुडोल्फ हेस की सहायता से अपनी आत्मकथात्मक पुस्तक Mein Kampf (‘मेरा संघर्ष‘) लिखी। इस पुस्तक में उसने नाजी विचारधारा के तीन प्रमुख आधार प्रस्तुत किए:
- वर्साय संधि का पूर्ण उन्मूलन।
- यहूदी-विरोध (Anti-Semitism) और साम्यवाद का विनाश।
- जर्मन जाति के विस्तार के लिए ‘लेबेन्सराम’ (रहने योग्य भूमि)।
8. नाजी पार्टी की सफलता के कारण (Factors Behind Nazi Success)
नाजी पार्टी की सफलता के पीछे प्रमुख ऐतिहासिक कारक निम्नलिखित थे:
- वाइमर गणराज्य की राजनीतिक विफलता: बहुदलीय गठबंधन सरकारों की निरंतर अस्थिरता के कारण संसदीय लोकतंत्र से विश्वास उठ गया।
- आर्थिक संकट एवं साम्यवाद का भय: महामंदी से उत्पन्न व्यापक बेरोजगारी और भुखमरी ने जनता को हताश कर दिया। बड़े उद्योगपतियों (जैसे थिसेन और क्रुप) तथा मध्यम वर्ग को सोवियत शैली की साम्यवादी क्रांति का भय था, इसलिए उन्होंने नाजी पार्टी को भारी आर्थिक चंदा दिया।
- हिटलर का करिश्माई व्यक्तित्व: हिटलर एक अद्वितीय वक्ता था। उसने जनता के घावों पर मरहम लगाते हुए रोजगार, आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रीय स्वाभिमान की बहाली और वर्साय के अपमान का बदला लेने का वादा किया।
- वैज्ञानिक प्रचार तंत्र: नाजी प्रचार प्रमुख डॉ. जोसेफ गोएबल्स (Joseph Goebbels) ने आधुनिक तकनीकों—रेडियो, लाउडस्पीकर, हवाई जहाज द्वारा चुनावी दौरे, फिल्म, समाचार पत्रों, विशाल पोस्टरों और भव्य मशाल जुलूसों तथा न्यूरेमबर्ग रैलियों के माध्यम से जनमानस को सम्मोहित कर लिया।
1928 के चुनावों में नाजी पार्टी को संसद में मात्र 12 सीटें मिली थीं, जो जुलाई 1932 के चुनाव में बढ़कर 230 सीटें हो गईं और वह संसद (राइखस्टाग) का सबसे बड़ा दल बन गई। राजनीतिक गतिरोध के बाद दक्षिणपंथी राजनीतिज्ञ फ्रांज वॉन पापेन के षड्यंत्रों के बीच 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया।
9. नाजी तानाशाही की स्थापना (Establishment of the Nazi Dictatorship)
सत्ता में आने के बाद हिटलर ने बहुत तेजी से लोकतांत्रिक संस्थाओं को समाप्त किया:
राइखस्टाग अग्निकांड और नागरिक अधिकारों का निलंबन
27 फरवरी 1933 को जर्मन संसद भवन में भीषण आग लग गई, जिसे राइखस्टाग अग्निकांड (Reichstag Fire) कहा जाता है। नाजियों ने इसका दोष एक डच कम्युनिस्ट मारिनस वैन डेर लुब्बे पर मढ़ा। अगले ही दिन 28 फरवरी 1933 को ‘राइखस्टाग फायर डिक्री‘ (Reichstag Fire Decree) जारी कर भाषण, प्रेस, सभा करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सभी मूल नागरिक अधिकारों को अनिश्चितकाल के लिए निलंबित कर दिया गया तथा हजारों कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया।
अधिकार प्रदान करने वाला अधिनियम (Enabling Act)
23 मार्च 1933 को जर्मन संसद से Enabling Act (इनेबलिंग एक्ट / अधिकार प्रदान करने वाला अधिनियम) पारित कराया गया। इस कानून ने हिटलर को संविधान में संशोधन करने और संसद (राइखस्टाग) तथा राष्ट्रपति की सहमति के बिना ही चार वर्षों के लिए सीधे डिक्री द्वारा कानून बनाने की असीमित विधायी शक्तियाँ सौंप दीं। इस अधिनियम ने जर्मनी में तानाशाही की औपचारिक वैधानिक नींव रखी।
ग्लाइखशाल्टुंग (Gleichschaltung) और पूर्ण नियंत्रण
मई 1933 में सभी स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके स्थान पर रॉबर्ट ले के नेतृत्व में राज्य-नियंत्रित जर्मन लेबर फ्रंट (DAF – Deutsche Arbeitsfront) की स्थापना की गई। जुलाई 1933 में नाजी पार्टी को छोड़कर अन्य सभी राजनीतिक दलों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया।
दमन के लिए दो प्रमुख संगठन सक्रिय थे:
- गेस्टापो (Gestapo – Geheime Staatspolizei): कुख्यात गुप्तचर राजनीतिक पुलिस, जिसकी स्थापना हरमन गोरिंग ने की और बाद में इसका संचालन हेनरिक हिमलर के हाथों में आया।
- SS (Schutzstaffel / ब्लैकशर्ट्स): हिटलर का व्यक्तिगत अंगरक्षक दस्ता, जिसका प्रमुख हेनरिक हिमलर था।
नाईट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स (Night of the Long Knives): 30 जून से 2 जुलाई 1934 के दौरान हिटलर ने नियमित सेना को संतुष्ट करने और पार्टी पर पूर्ण नियंत्रण के लिए अपनी ही पार्टी के पुराने लड़ाकू दस्ते SA के प्रमुख अर्न्स्ट रोहम तथा पूर्व चांसलर कुर्त वॉन श्लाइशर सहित सैकड़ों प्रतिद्वंद्वियों की हत्या करवा दी।
फ्यूरर (Führer) पद का सृजन: 2 अगस्त 1934 को वयोवृद्ध राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई। हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों को मिलाकर स्वयं को Führer und Reichskanzler (फ्यूरर यानी सर्वोच्च नेता एवं चांसलर) घोषित किया। जर्मन सेना के प्रत्येक सैनिक को अब जर्मनी या संविधान के बजाय सीधे ‘एडोल्फ हिटलर’ के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इस व्यवस्था को ‘थर्ड राइख‘ (Third Reich / तृतीय साम्राज्य) कहा गया।
10. नाजी विचारधारा की प्रमुख विशेषताएँ (Salient Features of Nazi Ideology)
नस्लीय श्रेष्ठता और सामाजिक डार्विनवाद
नाजीवाद में उग्र राष्ट्रवाद और नस्लीय विचारधारा (Racial Ideology) केंद्रीय आधार थी। नाजी विकृत सामाजिक डार्विनवाद और आर्थर डी गोबिन्यू व ह्यूस्टन स्टीवर्ट चेम्बरलेन के नस्लीय सिद्धांतों पर आधारित थे। उन्होंने मानव जाति के पदानुक्रम में नॉर्डिक जर्मन आर्य जाति (Herrenvolk / मास्टर रेस) को सर्वोच्च माना और अन्य जातियों को हीन घोषित किया। स्लाव लोगों को ‘अवर मानव’ (Untermenschen) माना गया।
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यहूदी-विरोध और नरसंहार (The Holocaust)
नाजियों ने यहूदियों को जर्मनी की सभी समस्याओं—प्रथम विश्व युद्ध की हार, वर्साय की संधि, और आर्थिक मंदी—का मुख्य कारण बताया:
- न्यूरेमबर्ग कानून (Nuremberg Laws – 15 सितंबर 1935): इसके तहत ‘जर्मन नागरिकता कानून’ और ‘जर्मन रक्त व सम्मान की रक्षा हेतु कानून’ पारित किए गए। यहूदियों से नागरिकता छीन ली गई, उन्हें मतदान से वंचित किया गया और आर्यों तथा यहूदियों के बीच विवाह व शारीरिक संबंधों को अपराध घोषित किया गया।
- क्रिस्टलनाख्ट (Kristallnacht / टूटे शीशों की रात): 9-10 नवंबर 1938 को पेरिस में एक जर्मन राजनयिक की हत्या के बहाने पूरे जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहूदियों के घरों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और 1,000 से अधिक सिनेगॉग (प्रार्थना स्थलों) को नाजी गुंडों द्वारा जला दिया गया और शीशे तोड़ दिए गए।
- अंतिम समाधान (Final Solution / Endlösung): द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जनवरी 1942 में वानसी सम्मेलन (Wannsee Conference) में यहूदियों के पूर्ण उन्मूलन की योजना को अंतिम रूप दिया गया। ऑशविट्स-बिरकेनाउ (Auschwitz), ट्रेब्लिंका, सोबिबोर और डाखाउ जैसे यातना एवं मृत्यु शिविरों (Concentration Camps) में गैस चैंबरों के जरिए 60 लाख से अधिक यहूदियों का योजनाबद्ध नरसंहार किया गया, जिसे इतिहास में होलोकॉस्ट (Holocaust / शोआह) कहा जाता है।
सर्वाधिकारवादी समन्वय (Gleichschaltung)
हिटलर के नेतृत्व में राज्य और समाज के सभी अंगों का नाजीकरण किया गया, जिसे जर्मन में Gleichschaltung (ग्लाइखशाल्टुंग) कहा जाता है।
- शिक्षा एवं संस्कृति: स्कूली पाठ्यक्रमों में नस्लीय विज्ञान (Racial Science) जोड़ा गया। गैर-जर्मन व उदारवादी लेखकों की पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से चौराहों पर जलाया गया (Book Burning)।
- युवा संगठन: बालकों को 10 से 14 वर्ष तक ‘युंगफोक’ (Jungvolk) में और 14 से 18 वर्ष तक अनिवार्य रूप से Hitler Youth (हिटलर यूथ) में शामिल किया जाता था, जहाँ उन्हें युद्ध और आज्ञाकारिता की शिक्षा दी जाती थी। बालिकाओं के लिए League of German Girls (BDM – Bund Deutscher Mädel) संस्था थी, जहाँ उन्हें अच्छी गृहिणी और शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करने का प्रशिक्षण दिया जाता था।
11. नाजी आर्थिक और विदेश नीति (Nazi Economic and Foreign Policy)
आर्थिक सुधार एवं पुनःशस्त्रीकरण
हिटलर ने आर्थिक मोर्चे पर बेरोजगारी मिटाने और सैन्य विस्तार के लिए व्यापक योजना बनाई:
- प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. ह्यालमार शाख्ट (Hjalmar Schacht) को राइख्सबैंक का प्रमुख और बाद में अर्थमंत्री बनाया गया। शाख्ट ने ‘मेफो बिल्स’ (Mefo bills – घाटे का वित्तपोषण) के जरिए पुनःशस्त्रीकरण का वित्तपोषण किया।
- सार्वजनिक निर्माण कार्यों के तहत विश्व प्रसिद्ध आधुनिक राजमार्गों (Autobahn / ऑटोबान) का संजाल बिछाया गया, आम जनता के लिए किफायती कार ‘वोक्सवैगन‘ (Volkswagen / पीपुल्स कार) परियोजना आरंभ की गई।
- चार-वर्षीय योजना (Four-Year Plan – 1936): जब शाख्ट ने अत्यधिक सैन्यीकरण का विरोध किया तो उसे हटा दिया गया और 1936 में हरमन गोरिंग के नेतृत्व में चार-वर्षीय योजना शुरू की गई। इसका एकमात्र उद्देश्य 4 वर्षों के भीतर जर्मन सेना को युद्ध के लिए और जर्मन अर्थव्यवस्था को पूर्ण आत्मनिर्भरता (Autarky) के साथ युद्ध-योग्य बनाना था।
विदेश नीति और द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग
हिटलर का प्रमुख भू-राजनीतिक सिद्धांत ‘लेबेन्सराम‘ (Lebensraum – Living Space) था, जिसका अर्थ था कि बढ़ती जर्मन आर्य जाति के भरण-पोषण और कृषि-संसाधनों के लिए पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की उपजाऊ भूमि पर कब्जा करना। विदेश नीति के प्रमुख चरण क्रमिक रूप से इस प्रकार रहे:
- 1933: हिटलर ने राष्ट्र संघ (League of Nations) और जेनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन दोनों को छोड़ दिया।
- जनवरी 1934: पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता किया (कूटनीतिक चाल)।
- 1935:
- जनवरी 1935 में सार (Saar) क्षेत्र में जनमत संग्रह कराया गया, जहाँ 90% से अधिक जनता ने जर्मनी में विलय के पक्ष में मत दिया।
- मार्च 1935 में हिटलर ने वर्साय संधि के निरस्त्रीकरण नियमों को एकतरफा तोड़ते हुए अनिवार्य सैन्य सेवा (Conscription) पुनः लागू की और वायुसेना (Luftwaffe) के गठन की घोषणा की।
- जून 1935 में एंग्लो-जर्मन नौसैनिक समझौता किया।
- मार्च 1936: राइनलैंड (Rhineland) का पुनःसैन्यीकरण: वर्साय संधि और लोकार्नो संधि का खुला उल्लंघन करते हुए जर्मन सेना ने राइनलैंड में प्रवेश किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने तुष्टिकरण (Appeasement) की नीति के कारण कोई सैन्य विरोध नहीं किया।
- मार्च 1938: ऑस्ट्रिया का विलय (Anschluss): जर्मन सैनिकों ने ऑस्ट्रिया में प्रवेश किया और ‘ग्रेटर जर्मनी’ के नारे के साथ ऑस्ट्रिया का जर्मनी में औपचारिक विलय कर लिया, जिसे जर्मन इतिहास में ‘Anschluss’ (अंशलूस) कहा जाता है।
- सितंबर 1938: म्यूनिख समझौता (Munich Agreement): चेकोस्लोवाकिया के जर्मन-बहुल सीमावर्ती क्षेत्र सुडेटनलैंड (Sudetenland) पर हिटलर ने दावा ठोका। युद्ध टालने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन, फ्रांस के प्रधानमंत्री एदुआर्द दलादिए, मुसोलिनी और हिटलर के बीच म्यूनिख में बैठक हुई। चेकोस्लोवाकिया को आमंत्रित किए बिना ही तुष्टिकरण नीति के तहत सुडेटनलैंड हिटलर को सौंप दिया गया। चेम्बरलेन ने इसे ‘हमारे समय की शांति’ (Peace for our time) घोषित किया।
- मार्च 1939: हिटलर ने म्यूनिख समझौते का उल्लंघन करते हुए संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर सैन्य कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस को समझ आया कि तुष्टिकरण की नीति विफल हो चुकी है।
- 23 अगस्त 1939: नाजी-सोवियत अनाक्रमण समझौता (Nazi-Soviet Pact / Molotov-Ribbentrop Pact): घोर वैचारिक विरोधी होने के बावजूद हिटलर और स्टालिन के बीच 10 वर्ष का अनाक्रमण समझौता हुआ, जिसमें गुप्त रूप से पोलैंड और बाल्टिक देशों को आपस में बाँटने की सहमति बनी थी।
- 1 सितंबर 1939: जर्मनी ने सुबह पोलैंड पर भीषण हवाई और जमीनी हमला बोल दिया, जिसे ‘ब्लिट्जक्रीग‘ (Blitzkrieg – तड़ित युद्ध) तकनीक कहा गया। इसके प्रत्युत्तर में 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध औपचारिक रूप से प्रारंभ हो गया।
12. फासीवाद और नाजीवाद: तुलनात्मक अध्ययन (समानताएँ एवं अंतर)
प्रमुख समानताएँ
- लोकतंत्र एवं समाजवाद का विरोध: दोनों ही संसदीय लोकतंत्र, नागरिक अधिकारों, बहुदलीय व्यवस्था और साम्यवाद/मार्क्सवाद के कट्टर विरोधी थे।
- अधिनायकवाद एवं एकदलीय शासन: दोनों ने संपूर्ण राज्य सत्ता एक दल और एक सर्वशक्तिमान नेता (मुसोलिनी व हिटलर) के हाथ में केंद्रित कर दी।
- सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद: दोनों व्यवस्थाओं ने शांति को कमजोरी माना, युद्ध और सैन्य विस्तार का महिमामंडन किया तथा राष्ट्र के अतीत के गौरव को पुनर्जीवित करने का दावा किया।
- प्रचार और संवेगात्मक अपील: दोनों ने जनमत को नियंत्रित करने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो, शिक्षा और विशाल रैलियों का व्यापक उपयोग किया।

आधारभूत अंतर
| तुलना का आधार | इतालवी फासीवाद (Fascism) | जर्मन नाजीवाद (Nazism) |
| सर्वोच्च नेता का पद | बेनीटो मुसोलिनी — Il Duce (इल ड्यूचे) | एडोल्फ हिटलर — Der Führer (डेर फ्यूरर) |
| दलीय संगठन एवं वर्दी | राष्ट्रीय फासीवादी दल (PNF); वर्दी: काली कमीज (Blackshirts) | नाजी दल (NSDAP); वर्दी: खाकी/ब्राउनशर्ट्स (Brownshirts – SA) |
| मूल दार्शनिक आधार | राज्य की सर्वोच्चता (“राज्य ही साध्य है, व्यक्ति मात्र साधन है”) | नस्ल और रक्त की शुद्धता (“नॉर्डिक आर्य जाति सर्वोच्च है, राज्य केवल जैविक साधन है”) |
| यहूदी-विरोधी नीति | आरंभ में नस्लवाद या यहूदी-विरोध नहीं था; 1938 में हिटलर के प्रभाव में आकर नस्लीय कानून लागू किए गए। | आरंभ से ही कट्टर यहूदी-विरोध (Anti-Semitism) केंद्रीय विचार था, जिसका परिणाम होलोकॉस्ट (नरसंहार) हुआ। |
| चर्च व धर्म से संबंध | व्यावहारिक समझौता; 1929 के लेटरन समझौते द्वारा कैथोलिक चर्च को मान्यता व स्वायत्तता दी गई। | चर्च को पूर्णतः नाजी नियंत्रण में लाने का प्रयास; प्रोटेस्टेंट चर्च का नाजीकरण और नव-बुतपरस्त (Neo-pagan) तत्वों का उभार। |
| आर्थिक संगठन | कॉरपोरेट राज्य (Corporate State): उद्योगों को 22 निगमों में बाँटकर वर्ग-समन्वय का प्रयास। | चार-वर्षीय योजना (Four-Year Plan): निजी उद्योगों को बनाए रखते हुए राज्य-निर्देशित तीव्र पुनःशस्त्रीकरण व युद्ध की तैयारी। |
| साम्राज्यवादी लक्ष्य | भूमध्यसागर को ‘हमारा सागर’ (Mare Nostrum) बनाकर प्राचीन रोमन साम्राज्य की पुनर्स्थापना। | पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ की भूमि छीनकर जर्मनों के लिए ‘लेबेन्सराम‘ (Lebensraum) हासिल करना। |
| राजतंत्र का अस्तित्व | राजा विक्टर इमैनुएल तृतीय संवैधानिक पद पर बने रहे (जिन्होंने 1943 में मुसोलिनी को पदच्युत भी किया)। | राष्ट्रपति और चांसलर पद समाप्त कर हिटलर स्वयं एकमात्र और सर्वोच्च ‘फ्यूरर’ बन बैठा। |
13. ऐतिहासिक प्रभाव एवं मूल्यांकन (Historical Significance)
इटली का फासीवाद और जर्मनी का नाजीवाद अंतरयुद्ध काल (Interwar Period – 1919 से 1939) की राजनीति में अधिनायकवादी (Totalitarian) व्यवस्थाओं के सबसे चरम और विनाशकारी उदाहरण बने। इन दोनों विचारधाराओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून, राष्ट्र संघ और लोकतांत्रिक संस्थाओं को पंगु बना दिया।
मुसोलिनी की साम्राज्यवादी लिप्सा और हिटलर की नस्लीय विस्तारवादी नीति ने यूरोप के संतुलन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। 1940 के त्रिपक्षीय समझौते (Tripartite Pact) के माध्यम से जर्मनी, इटली और जापान ने मिलकर ‘धुरी राष्ट्र’ (Axis Powers) का निर्माण किया। पश्चिमी लोकतांत्रिक शक्तियों (विशेष रूप से ब्रिटेन व फ्रांस) द्वारा लंबे समय तक अपनाई गई तुष्टिकरण की नीति (Appeasement Policy) ने इन तानाशाहों के हौसले बढ़ाए, जिससे अंततः मानव इतिहास का सबसे विध्वंसक संघर्ष—द्वितीय विश्व युद्ध—अवश्यंभावी हो गया।
प्रामाणिक संदर्भ पुस्तकें एवं अध्ययन स्रोत
हिंदी स्रोत (Hindi Sources):
- अर्जुन देव एवं इंदिरा अर्जुन देव (2009), आधुनिक विश्व का इतिहास, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), नई दिल्ली।
- जैन, हुकुम चंद एवं माथुर, कृष्ण चंद (2018), आधुनिक विश्व का इतिहास (1500–2000 ई.), जैन प्रकाशन मंदिर, जयपुर।
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), भारत और समकालीन विश्व-I (अध्याय: नात्सीवाद और हिटलर का उदय), NCERT, नई दिल्ली।
अंग्रेज़ी स्रोत ( English Academic References):
- Carr, E. H. (1947), International Relations Between the Two World Wars, 1919–1939, Macmillan, London.
- Taylor, A. J. P. (1961), The Origins of the Second World War, Hamish Hamilton, London.
- Kershaw, Ian (2000), The Nazi Dictatorship: Problems and Perspectives of Interpretation, Bloomsbury Academic, London.
- Payne, Stanley G. (1995), A History of Fascism, 1914–1945, University of Wisconsin Press, Madison.
- Griffin, Roger (1991), The Nature of Fascism, Pinter Publishers, London.
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Dr. Om Prakash Singh
Assistant Professor & Head, Department of History
Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)
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