शीत युद्ध (The Cold War): कारण, प्रमुख चरण और वैश्विक प्रभाव

शीत युद्ध (1947–1991) इंसानी इतिहास का एक ऐसा अनोखा और डरावना दौर था, जब दुनिया बिना किसी सीधे सैन्य युद्ध के भी हर वक्त तीसरे विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी महसूस होती थी। एक तरफ पूंजीवादी अमेरिका था और दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत संघ—इन दोनों महाशक्तियों के बीच चला यह वैचारिक, कूटनीतिक और हथियारों का मुकाबला सिर्फ उन दोनों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने पूरी दुनिया की राजनीति, देशों के नक्शों और आपसी रिश्तों को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। इस आलेख में हम शीत युद्ध के शुरू होने की वजहों, इसकी मुख्य घटनाओं और पूरी दुनिया पर पड़े इसके गहरे ऐतिहासिक असर का एक Detailed और निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे

Table of Contents

शीत युद्ध की पृष्ठभूमि (Background of Cold War)

द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति-संतुलन तेजी से बदलने लगा था। यूरोप की पुरानी शक्तियाँ युद्ध के कारण कमजोर हो चुकी थीं। इसी दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे।

दोनों देशों की राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक नीतियों और विचारधारा में काफी अंतर था। अमेरिका उदार लोकतंत्र और पूँजीवादी व्यवस्था का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद और समाजवादी व्यवस्था को बढ़ावा देता था।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों देशों ने जर्मनी और अन्य धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध मिलकर युद्ध लड़ा था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद उनके बीच सहयोग की जगह अविश्वास और प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। आगे चलकर यही तनाव शीत युद्ध के रूप में सामने आया।

शीत युद्ध मुख्य रूप से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक प्रतिस्पर्धा थी। इसमें दोनों महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ, लेकिन वे एक-दूसरे के प्रभाव को सीमित करने की कोशिश करती रहीं। ‘शीत युद्ध’ शब्द 1947 में अमेरिकी राजनेता बर्नार्ड बारुच के सार्वजनिक वक्तव्य के बाद विशेष रूप से प्रचलित हुआ। बाद में जॉर्ज ऑरवेल और वाल्टर लिपमैन के लेखन ने भी इस शब्द को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया।

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शीत युद्ध के प्रमुख कारण (Causes of Cold War)

1. वैचारिक संघर्ष

शीत युद्ध का एक प्रमुख आधार दोनों महाशक्तियों की विचारधाराओं में अंतर था। अमेरिका उदार लोकतंत्र और पूँजीवाद का समर्थक था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद पर आधारित व्यवस्था का पक्षधर था।

दोनों पक्षों को आशंका थी कि विरोधी विचारधारा का विस्तार उनके राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए दोनों ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास किया।

2. पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया तथा पूर्वी जर्मनी सहित पूर्वी यूरोप के कई देशों में सोवियत समर्थक सरकारें स्थापित हुईं। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 1946 के अपने फुल्टन भाषण में ‘आयरन कर्टेन‘ (Iron Curtain / लौह आवरण) की संज्ञा दी थी।

पश्चिमी देशों ने इसे सोवियत प्रभाव के विस्तार के रूप में देखा। अमेरिका को आशंका थी कि साम्यवाद का प्रभाव पश्चिमी यूरोप तक फैल सकता है। इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया।

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3. अमेरिकी नीति में परिवर्तन (ट्रूमैन सिद्धांत एवं मार्शल योजना)

अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने सोवियत विस्तार को रोकने की नीति (Containment Policy / साम्यवाद के घेराबंदी की नीति) अपनाई। 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत (Truman Doctrine) घोषित किया गया, जिसके अंतर्गत अमेरिका ने उन देशों (विशेषकर ग्रीस और तुर्की) की सहायता करने की नीति अपनाई जिन्हें साम्यवादी विस्तार का खतरा था।

इसी अवधि में (1948 में) मार्शल योजना (Marshall Plan) प्रारम्भ की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी आर्थिक सहायता प्रदान की गई। सोवियत संघ ने इसे अमेरिकी प्रभाव बढ़ाने का प्रयास माना और पूर्वी यूरोप के देशों को इसमें भाग लेने से रोक दिया तथा इसके जवाब में सोवियत संघ ने 1949 में ‘कोमेकॉन‘ (COMECON) की स्थापना की।

4. जर्मनी का प्रश्न और बर्लिन नाकाबंदी

दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद, जर्मनी को प्रशासनिक तौर पर चार अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया गया, जिन पर विजेता देशों का नियंत्रण था। ठीक इसी तरह, राजधानी बर्लिन के भी चार टुकड़े कर दिए गए। वक्त के साथ जर्मनी के भविष्य और उसकी व्यवस्था को लेकर पश्चिमी देशों और सोवियत संघ (रूस) के बीच मतभेद और ज्यादा गहरे होते चले गए।

साल 1948-49 के दौरान हुई बर्लिन की नाकेबंदी ने इस आपसी तनाव में घी का काम किया। जब सोवियत संघ ने बर्लिन के रास्ते बंद किए, तो पश्चिमी देशों ने हार नहीं मानी और हवाई जहाजों के जरिए पश्चिमी बर्लिन के लोगों तक खाने-पीने और जरूरत का सारा सामान पहुँचाया। आखिरकार, सोवियत संघ को झुकना पड़ा और उसने इस नाकेबंदी को खत्म कर दिया।

इसके बाद 1949 में स्थितियां और बदल गईं; पश्चिमी नियंत्रण वाले हिस्सों को मिलाकर ‘पश्चिमी जर्मनी’ (FRG) बना और सोवियत संघ के प्रभाव वाले हिस्से से ‘पूर्वी जर्मनी’ (GDR) का जन्म हुआ। जर्मनी का यह बंटवारा पूरी दुनिया के लिए शीत युद्ध (Cold War) की कड़वाहट का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया, जिसका सबसे दर्दनाक रूप 1961 में तब सामने आया जब बर्लिन की दीवार खड़ी कर दी गई।

शीत युद्ध का विस्तार और प्रमुख घटनाक्रम (Major Phases & Developments)

1. नाटो और वारसा संधि (सैन्य गुटबंदी)

4 अप्रैल 1949 को पश्चिमी देशों ने नाटो (NATO: North Atlantic Treaty Organization) की स्थापना की। इसका उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। जिसका आधार अनुच्छेद 5 (Article 5) था।

इसके जवाब में 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके पूर्वी यूरोपीय सहयोगी देशों ने वारसा संधि संगठन (Warsaw Pact) बनाया। इस प्रकार यूरोप दो प्रमुख सैन्य गुटों में विभाजित हो गया। इस सैन्य गुटबंदी ने शीत युद्ध को और अधिक संस्थागत रूप प्रदान किया।

2. परमाणु हथियारों की होड़ (Nuclear Arms Race)

शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की प्रतिस्पर्धा अत्यंत महत्वपूर्ण रही। अमेरिका ने 1945 में (हिरोशिमा व नागासाकी पर) परमाणु बम का प्रयोग किया था। 1949 में सोवियत संघ ने भी परमाणु बम का सफल परीक्षण किया।

इसके बाद दोनों महाशक्तियों ने अधिक शक्तिशाली परमाणु एवं मिसाइल प्रणालियों का विकास किया। इससे परमाणु प्रतिरोध (Nuclear Deterrence / MAD – Mutually Assured Destruction) की स्थिति बनी, जिसमें दोनों पक्ष जानते थे कि प्रत्यक्ष परमाणु युद्ध अत्यंत विनाशकारी होगा। इस कारण दोनों महाशक्तियाँ सीधे युद्ध से बचते हुए अन्य माध्यमों से प्रतिस्पर्धा करती रही।

3. चीन की साम्यवादी क्रांति (1949)

1 अक्टूबर 1949 को माओत्से तुंग के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति सफल हुई और जनवादी गणराज्य चीन (PRC) की स्थापना हुई। चीन का साम्यवादी गुट की ओर झुकाव अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक चुनौती था।

एशिया में साम्यवाद के विस्तार की आशंका के कारण अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य और राजनीतिक उपस्थिति मजबूत की। जिससे SEATO (1954) और CENTO (1955) जैसे क्षेत्रीय सैन्य समझौतों का निर्माण हुआ। इससे शीत युद्ध का प्रभाव यूरोप से बाहर एशिया तक विस्तृत हो गया।

4. कोरियाई युद्ध (1950–1953)

जून 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया और कोरियाई युद्ध प्रारम्भ हुआ। उत्तर कोरिया को सोवियत संघ और चीन का समर्थन प्राप्त था, जबकि दक्षिण कोरिया को अमेरिका तथा उसके सहयोगियों का समर्थन मिला।

संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से युद्ध में अंतरराष्ट्रीय स्वरूप आया। 1953 में (38वीं समानांतर रेखा / 38th Parallel पर) युद्धविराम हुआ, लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप का विभाजन समाप्त नहीं हुआ।

कोरियाई युद्ध ने यह स्पष्ट कर दिया कि शीत युद्ध केवल यूरोप तक सीमित नहीं था, बल्कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा संघर्ष का रूप ले सकती थी।

5. क्यूबा मिसाइल संकट (1962)

1962 का क्यूबा मिसाइल संकट (Cuban Missile Crisis) शीत युद्ध के सबसे गंभीर चरणों में से एक था। क्यूबा में (फिदेल कास्त्रो के शासन के दौरान) सोवियत मिसाइलों की तैनाती की जानकारी मिलने के बाद अमेरिका (जॉन एफ. केनेडी) और सोवियत संघ (निकिता ख्रुश्चेव) के बीच तनाव अत्यधिक बढ़ गया।

कुछ समय के लिए विश्व को (13 दिनों तक) परमाणु युद्ध की गंभीर आशंका का सामना करना पड़ा। अंततः दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ और सोवियत संघ ने क्यूबा से मिसाइलें हटाने पर सहमति व्यक्त की तथा अमेरिका ने तुर्की से अपनी मिसाइलें हटाने का गुप्त आश्वासन दिया।

इस संकट ने दोनों महाशक्तियों को यह समझने में सहायता की कि परमाणु युद्ध की स्थिति दोनों के लिए विनाशकारी होगी। इसके बाद तनाव को नियंत्रित करने और संचार व्यवस्था सुधारने (जैसे वाशिंगटन-मॉस्को हॉटलाइन की स्थापना और 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि – PTBT) के प्रयास बढ़े।

शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement – NAM)

शीत युद्ध के दौरान एशिया और अफ्रीका के अनेक नवस्वतंत्र देशों ने किसी एक महाशक्ति के सैन्य गुट में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने का प्रयास किया।

भारत (पंडित जवाहरलाल नेहरू), मिस्र (गमाल अब्दुल नासिर), यूगोस्लाविया (जोसिप ब्रोज़ टीटो) और इंडोनेशिया (सुकर्णो) जैसे देशों तथा घाना के क्वामे न्क्रूमा ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement – NAM) के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिसकी नींव 1955 के बांडुंग सम्मेलन में पड़ी और पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ।

इसका उद्देश्य किसी महाशक्ति के सैन्य गुट का हिस्सा बनने के बजाय स्वतंत्र विदेश नीति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देना था।

गुटनिरपेक्ष देशों ने उपनिवेशवाद, नस्लवाद, हथियारों की दौड़ और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रमुखता से उठाया।

शीत युद्ध में तनाव कम होने का दौर (देताँत / Détente)

1960 के दशक के आखिरी सालों में एक नया बदलाव देखने को मिला, जब अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने आपसी तनातनी को थोड़ा कम करने की कोशिश की। इतिहास में शांति की इस कोशिश को ‘देताँत‘ (Détente) के नाम से जाना जाता है।

दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों का इतना बड़ा जखीरा जमा हो चुका था कि अगर युद्ध होता, तो पूरी दुनिया का तबाह होना तय था। इसी भयानक विनाश के डर ने दोनों देशों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर किया ताकि हथियारों की इस अंधी दौड़ पर लगाम लगाई जा सके। इसी का नतीजा था कि 1972 में ‘साल्ट-1′ (SALT-I) जैसी परमाणु हथियार नियंत्रण वार्ता हुई और 1975 में ऐतिहासिक ‘हेलसिंकी समझौता‘ किया गया, जिसने दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक हथियारों को सीमित करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया।

हालांकि, शांति का यह दौर ज्यादा लंबा नहीं खिंच पाया। दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चल रहे आपसी विवादों और राजनीतिक मतभेदों की वजह से दोनों के बीच की खटास पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आखिरकार, साल 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेज दी, तो यह समझौता पूरी तरह टूट गया। यहीं से दुनिया में ‘दूसरे शीत युद्ध‘ (Second Cold War) की शुरुआत मानी जाती है, जिसने तनाव को एक बार फिर चरम पर पहुंचा दिया।

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शीत युद्ध का अंत (End of Cold War: 1989–1991)

1980 के दशक तक आते-आते सोवियत संघ के भीतर अंदरूनी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गईं, उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी और राजनीतिक संकट गहरा गया। ऐसे नाज़ुक वक्त में मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत व्यवस्था को सुधारने की कमान संभाली। उन्होंने ‘ग्लासनोस्त’ (जिसका मतलब था व्यवस्था में खुलापन लाना) और ‘पेरेस्त्रोइका’ (यानी आर्थिक व राजनीतिक पुनर्गठन) जैसी नीतियां लागू कीं, ताकि देश को इस दलदल से निकाला जा सके।

लेकिन इन सुधारों ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। साल 1989 में पूर्वी यूरोप के तमाम देशों में साम्यवादी (कम्युनिस्ट) सरकारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। इसी साल 9 नवंबर 1989 को वह ऐतिहासिक दिन आया जब लोगों ने बर्लिन की दीवार को ढहा दिया—वही दीवार जो सालों से दुनिया के दो हिस्सों में बंटे होने का सबसे बड़ा प्रतीक थी।

इसके बाद बदलाव की गाड़ी और तेजी से आगे बढ़ी। 3 अक्टूबर 1990 को आखिरकार दोनों जर्मनी मिलकर फिर से एक हो गए। बात यहीं नहीं रुकी, 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया और उसका वजूद ही खत्म हो गया। सोवियत संघ के इस बिखराव के साथ ही अमेरिका और रूस के बीच पिछले चार दशकों से चला आ रहा महायुद्ध का यह लंबा और तनावपूर्ण दौर हमेशा-हमेशा के लिए थम गया।

वैश्विक राजनीति पर प्रभाव (Impact on Global Politics)

शीत युद्ध ने बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में पूरी दुनिया की राजनीति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। इस दौर में पूरी दुनिया दो ताकतवर गुटों में बंट गई और जगह-जगह सैन्य गठबंधनों का जाल बिछने लगा। परमाणु हथियारों को बनाने और उन्हें जुटाने की जो अंधी होड़ शुरू हुई, उसने दुनिया भर की सुरक्षा व्यवस्था का पूरा हुलिया ही बदल कर रख दिया।

इस महाशक्तियों की आपसी लड़ाई का खामियाजा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों को भुगतना पड़ा, क्योंकि ये इलाके उनके अखाड़े बन गए थे। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे देशों में जो खूनी संघर्ष और युद्ध हुए, उनके पीछे असल में इन दोनों महाशक्तियों की आपसी रंजिश और दबदबा कायम करने की जिद ही काम कर रही थी।

इस तनातनी का असर सिर्फ देशों पर ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी संस्थाओं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM), हथियारों की रोकथाम के समझौतों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली कूटनीति पर भी साफ दिखाई दिया। कुल मिलाकर कहें तो शीत युद्ध सिर्फ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की कोई आपसी तकरार नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा दौर था जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक ढांचे को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया।

  1. NCERT (2007), समकालीन विश्व राजनीति (कक्षा 12), राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली।
  2. फड़िया, बी. एल. (2020), अंतरराष्ट्रीय राजनीति और समकालीन वैश्विक मुद्दे, साहित्य भवन पब्लिशर्स, आगरा।
  3. Gaddis, John Lewis (2005), The Cold War: A New History, Penguin Press, New York.
  4. Judge, Edward H. & Langdon, John W. (2018), The Cold War: A Global History with Documents, Routledge, London.
  5. प्रसाद, विमल (2015), अंतरराष्ट्रीय संबंध: 1919 से आज तक, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना।
  6. वर्मा, दीनानाथ (2018), विश्व इतिहास का सर्वेक्षण, ज्ञानदा प्रकाशन, पटना।
Dr. Om Prakash Singh, Assistant Professor and Head of History Department at Constituent Government College Thakurdwara

Dr. Om Prakash Singh

Assistant Professor & Head, Department of History

Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)

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