द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब पूरी दुनिया अमेरिका और सोवियत संघ के शक्ति-गुटों में बंट रही थी, तब भारत सहित कई नवस्वतंत्र राष्ट्रों ने किसी भी सैन्य खेमे में शामिल न होकर एक स्वतंत्र विदेश नीति की राह चुनी। इसी विचार ने आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (Non-Aligned Movement—NAM) को जन्म दिया, जिसने शीत युद्ध के दौर में वैश्विक शांति, संप्रभुता और उपनिवेशवाद-विरोध को अंतरराष्ट्रीय मंच पर सबसे मजबूत आवाज दी।
इस विस्तृत लेख में हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बांडुंग और बेलग्रेड शिखर सम्मेलन, इसके मूल 10 सिद्धांत, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) में इसकी भूमिका और उत्तर-शीत युद्ध काल में इसकी वर्तमान प्रासंगिकता का गहन विश्लेषण करेंगे। यह अध्ययन UGC NET (इतिहास एवं राजनीति विज्ञान), UPSC, State PCS तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध होगा।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति में अमेरिका (पूंजीवादी गुट का नेतृत्वकर्ता) और सोवियत संघ (यू.एस.एस.आर. – साम्यवादी गुट का नेतृत्वकर्ता) दो प्रमुख महाशक्तियों के रूप में उभरे। इनके बीच पूँजीवाद और साम्यवाद की वैचारिक तथा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने विश्व को दो प्रमुख शक्ति-गुटों में विभाजित कर दिया। इस स्थिति को शीत युद्ध (Cold War – यह शब्द सर्वप्रथम बर्नार्ड बारूक द्वारा प्रयुक्त तथा वाल्टर लिपमैन द्वारा लोकप्रिय बनाया गया) कहा गया।
इसी समय एशिया और अफ्रीका के अनेक देश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हो रहे थे। नवस्वतंत्र देशों के सामने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक विकास को सुरक्षित रखने की चुनौती थी। वे नहीं चाहते थे कि औपनिवेशिक शासन से प्राप्त स्वतंत्रता के बाद वे किसी महाशक्ति के सैन्य या राजनीतिक गुट के अधीन हो जाएँ (जैसे पश्चिमी गुट का नाटो/NATO, सीटो/SEATO, बगदाद पैक्ट/सेंटो तथा सोवियत गुट का वारसा पैक्ट/Warsaw Pact)। इसी ऐतिहासिक परिस्थिति से गुटनिरपेक्षता की नीति और आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ।
गुटनिरपेक्षता का अर्थ केवल किसी सैन्य गुट से दूरी बनाए रखना नहीं था (यह तटस्थता/Neutrality या अलगाववाद/Isolationism नहीं था, बल्कि सक्रिय भागीदारी थी), बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों पर स्वतंत्र विदेश नीति, राष्ट्रीय संप्रभुता, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और स्वतंत्र निर्णय की नीति अपनाना था (उल्लेखनीय है कि ‘गुटनिरपेक्ष’ शब्द का अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सर्वप्रथम प्रयोग वी. के. कृष्ण मेनन ने 1953 में संयुक्त राष्ट्र में किया था)।
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बांडुंग सम्मेलन, 1955 और आंदोलन की नींव

गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि अप्रैल 1955 के बांडुंग सम्मेलन से जुड़ी थी। इंडोनेशिया के बांडुंग में एशिया और अफ्रीका के 29 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में शांति, उपनिवेशवाद की समाप्ति, आर्थिक विकास, नस्लीय भेदभाव और शीत युद्ध में नवस्वतंत्र देशों की भूमिका जैसे प्रश्नों पर विचार किया गया।
भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्देल नासिर, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के क्वामे नक्रूमा (इन पाँचों राजनेताओं को ‘गुटनिरपेक्ष आंदोलन के पाँच संस्थापक/The Big Five’ कहा जाता है) जैसे नेताओं ने गुटनिरपेक्ष विचारधारा को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
बांडुंग सम्मेलन में संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, आक्रमण का विरोध, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा राष्ट्रों की समानता जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया गया (यहीं ‘बांडुंग के दस सिद्धांत’ घोषित हुए, जो 1954 के भारत-चीन पंचशील सिद्धांतों पर आधारित थे)। इन्हीं सिद्धांतों ने आगे चलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए आधार तैयार किया।
बेलग्रेड सम्मेलन (1961) और NAM की औपचारिक स्थापना

बांडुंग के बाद गुटनिरपेक्ष देशों के बीच सहयोग की प्रक्रिया आगे बढ़ी। (जून 1961 में काहिरा में प्रारंभिक तैयारी बैठक हुई, जिसके बाद) सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें 25 देशों ने भाग लिया (साथ ही 3 प्रेक्षक देश भी शामिल हुए) और यहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने औपचारिक रूप ग्रहण किया। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था।
बेलग्रेड सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शीत युद्ध की शक्ति-प्रतिस्पर्धा से स्वतंत्र रहकर अंतरराष्ट्रीय शांति, निरस्त्रीकरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख सिद्धांत
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल सिद्धांतों का आधार बांडुंग के दस सिद्धांतों में देखा जा सकता है (जो 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित भारत-चीन पंचशील समझौते की मूल भावना से प्रेरित थे)। इनमें प्रमुख थे—
- सभी राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान।
- सभी जातियों और राष्ट्रों की समानता (चाहे वे छोटे हों या बड़े)।
- दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना।
- आक्रमण और बल प्रयोग का विरोध (तथा किसी भी देश की प्रादेशिक अखंडता को चुनौती न देना)।
- अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान (वार्ता, मध्यस्थता या समझौते द्वारा)।
- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।
- उपनिवेशवाद और नस्लीय भेदभाव (विशेषकर दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद/Apartheid) का विरोध।
- राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन।
- निरस्त्रीकरण और विश्व शांति का समर्थन।
- संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के प्रति सम्मान तथा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करना।
इस प्रकार NAM की नीति का मूल आधार स्वतंत्रता, संप्रभुता, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व था।
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भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन
भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन के निर्माण में अग्रणी देशों में था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारतीय विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। भारत का दृष्टिकोण था कि नवस्वतंत्र देशों को अपनी विदेश नीति का निर्धारण अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर करना चाहिए, न कि किसी महाशक्ति के दबाव में।
भारत ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लीय भेदभाव का विरोध किया तथा विश्व शांति और निरस्त्रीकरण का समर्थन किया। भारत ने कोरिया (1950-53 युद्धविराम व कैदी अदला-बदली आयोग की अध्यक्षता), वियतनाम और अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रश्नों (जैसे 1956 का स्वेज नहर संकट) पर बातचीत तथा शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर बल दिया।
(नोट: भारत ने मार्च 1983 में नई दिल्ली में 7वें NAM शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी की, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी।)
हालाँकि गुटनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं था कि भारत या अन्य सदस्य देश प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर समान दृष्टिकोण रखते थे। इसका मूल उद्देश्य स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना था। 1971 की भारत-सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि के समय आलोचकों ने सवाल उठाए, परंतु भारत ने स्पष्ट किया कि यह किसी सैन्य गुटबंदी का हिस्सा नहीं था, बल्कि संप्रभु सुरक्षा निर्णय था।
वैश्विक राजनीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका
उपनिवेशवाद के विरुद्ध भूमिका
गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने एशिया और अफ्रीका में चल रहे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलनों का खुलकर समर्थन किया। यानी उसने औपनिवेशिक शासन, नस्लीय भेदभाव और विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात कभी दबे स्वर में नहीं, बल्कि पूरी स्पष्टता के साथ रखी। खासकर अफ्रीकी देशों की स्वतंत्रता का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र में बार-बार उठाने में गुटनिरपेक्ष देशों ने बड़ी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए अल्जीरिया, नामीबिया, अंगोला और जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता संघर्षों को खुला समर्थन दिया गया। इस तरह NAM केवल शीत युद्ध की राजनीति से दूरी बनाए रखने का साधन ही नहीं रहा, बल्कि उपनिवेशवाद-विरोधी अंतरराष्ट्रीय सहयोग का एक बड़ा मंच भी बन गया था।
निरस्त्रीकरण और विश्व शांति
शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ बढ़ रही थी। गुटनिरपेक्ष देशों ने परमाणु हथियारों की दौड़ और सामूहिक विनाश के हथियारों के विस्तार का विरोध किया।
NAM ने निरस्त्रीकरण, परमाणु हथियारों के नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए प्रयासों का समर्थन किया (NAM ने सीटीबीटी/CTBT और एनपीटी/NPT को तब तक भेदभावपूर्ण माना जब तक कि परमाणु संपन्न देश स्वयं पूर्ण निरस्त्रीकरण की समयसीमा तय न करें)। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इन मुद्दों को उठाना आंदोलन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में शामिल रहा।
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आर्थिक मुद्दे और नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)

1960 और 1970 के दशक में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद विकासशील देशों के सामने आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी, तकनीकी निर्भरता और असमान व्यापार जैसी समस्याएँ प्रमुख थीं। इसलिए NAM का ध्यान धीरे-धीरे केवल राजनीतिक और सैन्य प्रश्नों से हटकर आर्थिक विकास और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में सुधार की ओर भी गया।
1970 और 1980 के दशकों में गुटनिरपेक्ष देशों ने विकासशील देशों के आर्थिक हितों तथा एक अधिक न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की माँग को प्रमुखता दी (विशेष रूप से 1973 के अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में ‘नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था’ यानी NIEO – New International Economic Order की औपचारिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसे 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया; इसके साथ ही दक्षिण-दक्षिण सहयोग/South-South Cooperation को बल मिला)।
शीत युद्ध की समाप्ति और उत्तर-शीत युद्ध काल में NAM
1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सामने अपनी प्रासंगिकता को लेकर नई परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं। अब वह मूल परिस्थिति समाप्त हो चुकी थी जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के दो शक्ति-गुटों के बीच नवस्वतंत्र देशों को अपनी स्वतंत्र स्थिति बनाए रखनी थी।
इसके बावजूद NAM ने अपने एजेंडे को नए अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के अनुरूप विस्तृत किया। आर्थिक विकास, वैश्विक असमानता, विकासशील देशों के हित, निरस्त्रीकरण, बहुपक्षवाद और संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की भूमिका (विशेषकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद/UNSC में स्थायी व अस्थायी सीटों के विस्तार व सुधार की मांग) जैसे विषय आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण बने रहे (आज 120 सदस्य देशों के साथ NAM संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंच है)।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व कुछ ऐसा है जो सिर्फ़ एक नारा नहीं रहा… बल्कि समय के साथ इसकी भूमिका काफ़ी फैली हुई दिखती है। इस आंदोलन ने नवस्वतंत्र देशों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक तरह से सामूहिक आवाज दी। इसके ज़रिये छोटे और विकासशील राज्यों को महाशक्तियों की चालबाज़ी, यानी उनकी राजनीति से थोड़ा अलग होकर, अपने हितों और अपनी दिक्कतों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाने का मौका मिला।
साथ ही, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय संप्रभुता, आत्मनिर्णय, उपनिवेशवाद-विरोध, नस्लीय समानता, निरस्त्रीकरण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे विचारों को वैश्विक राजनीति में और मज़बूती दी। कई बार लोग इसे सिर्फ़ अलग रहने की कोशिश समझ लेते हैं, पर NAM ने संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाने की कोशिश भी की। वहाँ “साथ मिलकर बोलना” जैसा माहौल बनाना इसकी बड़ी खासियतों में गिना जा सकता है।
इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को केवल शीत युद्ध के दौरान किसी गुट में न शामिल होने की नीति की तरह नहीं देखा जा सकता। दरअसल यह नवस्वतंत्र देशों की राजनीतिक आज़ादी, संप्रभुता, आर्थिक उन्नति, और अंतरराष्ट्रीय निर्णय-प्रक्रिया में ज़्यादा बराबरी वाली भूमिका को व्यापक रूप से व्यक्त करने वाली रणनीति जैसी थी।
प्रामाणिक ऐतिहासिक संदर्भ (References)
- Peter Willetts (1978), The Non-Aligned Movement: The Origins of a Third World Alliance, Frances Pinter, London.
- M. S. Rajan (1990), Nonalignment and Nonaligned Movement: Retrospect and Prospect, Vikas Publishing House, New Delhi.
- A. W. Singham and Shirley Hune (1986), Non-Alignment in an Age of Alignments, Lawrence Hill & Company, Westport, Connecticut.
- Richard L. Jackson (1983), The Non-Aligned, the UN and the Superpowers, Praeger, New York.
- Robert A. Mortimer (1984), The Third World Coalition in International Politics, Westview Press, Boulder, Colorado.
- M. S. Rajan (1986), Studies on Nonalignment and the Nonaligned Movement: Theory and Practice, ABC Publishers, New Delhi.
- K. P. Mishra (1982), Non-Alignment: Frontiers and Dynamics, Vikas Publishing House, New Delhi.
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Dr. Om Prakash Singh
Assistant Professor & Head, Department of History
Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)
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