बात 19वीं सदी के अंतिम दशकों की है, जब भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिला। यह असल में हमारे आधुनिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। इससे पहले अगर देखें, तो पूरा हिंदुस्तान अलग-अलग भाषाएँ, संस्कृतियाँ और रियासतें में बँटा हुआ था।
ऐसे माहौल में, पूरे देश को एक साझी राजनीतिक सोच में बाँधने का यह पहला बड़ा प्रयास था। सच कहें तो लोगों के बीच यह जो राष्ट्रीय भावना आई, वह अचानक रातों-रात किसी एक घटना से नहीं उपजी थी। इसके पीछे ब्रिटिश सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ थीं, जिन्होंने अनजाने में ही सही पर पूरे देश को एक प्रशासनिक व्यवस्था में ला खड़ा किया। अंग्रेजों ने जो भयानक आर्थिक लूट मचाई, उससे आम जनता में गहरा असंतोष भर गया। इसी बीच जब आधुनिक पश्चिमी शिक्षा भारत आई, तो पढ़े-लिखे तबके ने अपनी आज़ादी और अधिकारों को लेकर सोचना शुरू किया।
इसके साथ ही, समाज में चल रहे सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी लोगों को अंदर से झकझोर दिया। यही वजह है कि आज यूपीएससी (UPSC), स्टेट पीसीएस (PCS) या यूजीसी नेट (UGC NET) जैसी परीक्षाओं के लिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय टॉपिक और इसके पीछे के असली कारणों को गहराई से समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है।

प्रस्तावना
देखा जाए तो उन्नीसवीं सदी के आखिरी दौर में भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जो हमारे इतिहास की एक बहुत बड़ी और खास घटना थी। यह चेतना किसी एक दिन या किसी एक व्यक्ति की वजह से अचानक पैदा नहीं हुई थी। इसके पीछे हमारे देश के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हालातों का एक मिला-जुला असर था, जिसने लोगों के भीतर देशप्रेम की भावना को जगाया। इतिहासकार विपिन चंद्र की इस बारे में एक बात बहुत सटीक है कि ब्रिटिश सरकार के अपने फायदे थे और हमारे देश की जनता की जरूरतें बिल्कुल अलग थीं। इन दोनों के बीच जो बुनियादी टकराव था, उसी की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का उदय संभव हो सका। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश में एक जैसी शासन व्यवस्था लागू की, नई शिक्षा प्रणाली लाए और साथ ही रेल, डाक व तार जैसी सुविधाएं खड़ी कीं। परंतु अनजाने में ही सही, इन सब चीजों ने अलग-अलग इलाकों के लोगों को आपस में मिलने और एकता बढ़ाने का मौका दे दिया। दूसरी तरफ, अंग्रेजों द्वारा की जा रही पैसों की खुली लूट, रंगभेद का बर्ताव और हर काम में जो भेदभाव था, उसने भारतीयों की आंखें खोल दीं। लोग अच्छी तरह समझ गए कि यह विदेशी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण कर रही है।
भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण
1. शासन और कानून का एक होना
अंग्रेजों का मुख्य मकसद अपनी हुकूमत को मजबूत बनाए रखना था। इसी के चलते उन्होंने पूरे देश को एक ही केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ला खड़ा किया। अब हर जगह कानून एक था और अदालतें भी एक जैसी थीं। इसका नतीजा यह हुआ कि अलग-अलग क्षेत्रों के लोग एक जैसे कानूनी और प्रशासनिक हालातों से रूबरू होने लगे। इसका सीधा उदाहरण 1860 की भारतीय दंड संहिता (IPC) है, जिसे प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था। फिर 1861 की दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) आई और साथ ही अखिल भारतीय सिविल सेवा का ढाँचा मजबूत हुआ। इन सबने मिलकर पूरे देश के कामकाज में एकरूपता ला दी। अंग्रेजों ने यह पूरी व्यवस्था अपने शासन को टिकाए रखने के लिए बनाई थी, लेकिन अनजाने में इसी व्यवस्था ने भारतीयों को आपस में जोड़ दिया और देश में एकता की नींव पड़ी।
2. रेल, डाक और तार की शुरुआत

रेल और डाक-तार व्यवस्था ने देश के अलग-अलग कोनों की भौगोलिक दूरी को लगभग खत्म कर दिया। हमारे यहाँ पहली रेल लॉर्ड डलहौजी के काल में 16 अप्रैल 1853 को बंबई से ठाणे के बीच (34 किमी) चलाई गई थी। इसके तुरंत बाद 1854 में ‘पोस्ट ऑफिस एक्ट‘ आया और आधुनिक डाक व्यवस्था शुरू हुई। इसका सीधा असर यह हुआ कि जब कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन शुरू हुए, तो दूर-दराज के इलाकों से भी प्रतिनिधि आसानी से एक जगह जुटने लगे। रेल ने केवल लोगों को ही आपस में नहीं जोड़ा, बल्कि राजनीतिक विचारों और समाचारों को भी तेजी से पूरे देश में फैलाया। संक्षेप में कहें तो अंग्रेजों ने जो ढाँचा अपने सैन्य और व्यापारिक स्वार्थ के लिए खड़ा किया था, वही आगे चलकर राष्ट्रवादी चेतना का सबसे बड़ा माध्यम बन गया।
3. आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव
आधुनिक शिक्षा ने भारतीय राष्ट्रवाद को वैचारिक आधार प्रदान किया। भारतीय शिक्षित वर्ग ने स्वतंत्रता, समानता, नागरिक अधिकार, प्रतिनिधि शासन और राष्ट्रवाद जैसे विचारों को समझा ( रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैजिनी और गैरीबाल्डी के विचारों ने भारतीय बौद्धिक चेतना को गहरे स्तर पर उद्वेलित किया)। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई ( जो कि 1854 के ‘वुड्स डिस्पैच‘ की सिफारिशों पर आधारित थी)। इससे एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग विकसित हुआ, जिसमें वकील, शिक्षक, पत्रकार और अन्य पेशेवर शामिल थे। दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी (जिन्होंने 1876 में ‘इंडियन एसोसिएशन’ बनाई) और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेता इसी वर्ग से उभरे।
4. औपनिवेशिक आर्थिक शोषण
देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों ने भारतीयों को एक करने में बहुत बड़ा रोल निभाया। अंग्रेजों ने हमारे देश को बस एक जरिया बना दिया था—यहाँ से कच्चा माल बाहर ले जाना और वहाँ की मिलों में बना सामान लाकर हमारे बाजारों में बेचना। इस खुली लूट को सबसे पहले दादाभाई नौरोजी ने दुनिया के सामने रखा। उन्होंने अपने धन-निष्कासन के सिद्धांत (Drain of Wealth) के जरिए लोगों को समझाया कि कैसे हमारे देश का पैसा चुपचाप बाहर भेजा जा रहा है। इस बात का जिक्र उन्होंने सबसे पहले 1867 के अपने एक लेख (‘इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया’) में किया था और बाद में 1901 में आई अपनी मशहूर किताब (‘पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया’) में इसे पूरी तरह खोलकर रख दिया।
सिर्फ वही नहीं, आर. सी. दत्त ने भी अपनी1901 की प्रसिद्ध पुस्तक (‘इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया‘) में अंग्रेजों के भूमि-राजस्व (लगान) और उनकी आर्थिक नीतियों की कड़ी आलोचना की। उधर जी. वी. जोशी और महादेव गोविंद रानाडे जैसे विचारकों ने भी साफ-साफ दिखाया कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के चलते-फिरते उद्योगों को पूरी तरह बर्बाद (वि-औद्योगीकरण) कर दिया। इन सब बातों का असर यह हुआ कि आम भारतीयों को यह बात अच्छे से समझ आ गई कि देश में जो यह भयंकर गरीबी फैली है और जो बार-बार अकाल पड़ रहे हैं, उनकी असली वजह कोई और नहीं बल्कि ब्रिटिश शासन की ये शोषक नीतियां ही हैं।
5. नस्लीय भेदभाव और प्रतिक्रियावादी नीतियाँ
ब्रिटिश शासन में भारतीयों और यूरोपियों के बीच असमानता ने भी राष्ट्रवादी चेतना को बढ़ाया। इल्बर्ट बिल विवाद, 1883 (लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में सर सी. पी. इल्बर्ट द्वारा प्रस्तुत) इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। भारतीय जिला मजिस्ट्रेटों और सत्र न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों से संबंधित आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार देने के प्रस्ताव का यूरोपीय समुदाय के एक हिस्से ने संगठित विरोध किया ( जिसे ‘श्वेत विद्रोह’ कहा गया)। इस घटना ने शिक्षित भारतीयों को ब्रिटिश शासन में मौजूद नस्लीय असमानता का प्रत्यक्ष अनुभव कराया और उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर संगठित होने की सीख दी। इसके अतिरिक्त लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ—जैसे 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और 1877 में आई.सी.एस. परीक्षा की आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष करना—राष्ट्रवाद के तात्कालिक उत्प्रेरक बने।
6. समाचार-पत्र, प्रेस और राष्ट्रीय साहित्य

भारतीय समाचार-पत्रों ने राष्ट्रवादी विचारों को व्यापक समाज तक पहुँचाया। तिलक के ‘केसरी’ (मराठी भाषा) और ‘मराठा’ (अंग्रेजी भाषा) तथा शिशिर कुमार घोष की ‘अमृत बाजार पत्रिका’ (जिसने 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों-रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी कर ली थी) जैसे समाचार-पत्रों ने राजनीतिक जागरूकता फैलाने में ऐतिहासिक योगदान दिया। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास ‘आनंदमठ’ (1882) से लिया गया राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रीय चेतना का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रतीक बना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक ‘भारत दुर्दशा’ और अल्ताफ हुसैन हाली के साहित्य ने भी राष्ट्रवाद को बौद्धिक तथा भावनात्मक दोनों आधार प्रदान किए।
7. सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन
देखा जाए तो हमारे समाज को जगाने में उस समय के सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों का बहुत बड़ा हाथ रहा। इसमें राजा राममोहन राय का ब्रह्म समाज जो 1828 में बना, स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज जो 1875 में आया, और स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन जो 1897 में शुरू हुआ—इन सबने मिलकर भारतीयों के अंदर सोए हुए आत्मसम्मान को वापस जगाया। राजा राममोहन राय ने कुप्रथाओं को खत्म करने और आधुनिक शिक्षा को अपनाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया था, इसी वजह से उन्हें ‘भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत‘ माना जाता है।
उधर स्वामी दयानंद सरस्वती ने लोगों को अपनी समृद्ध संस्कृति की याद दिलाई और ‘वेदों की ओर लौटो‘ का प्रसिद्ध नारा दिया। यहाँ यह परीक्षा उपयोगी तथ्य भी याद रखने योग्य है कि सबसे पहले ‘स्वराज्य‘ शब्द का प्रयोग उन्होंने ही किया था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद ने तो साल 1893 में हुए शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाकर भारतीय संस्कृति और वेदांत का ऐसा परचम लहराया कि पूरी दुनिया भारत के ज्ञान की कायल हो गई, और इससे भारतीयों के मन में अपनी संस्कृति को लेकर आत्मविश्वास और आत्मगौरव बहुत मजबूत हो गया।
8. भारतीय अतीत की पुनर्खोज एवं प्राच्य विद्या शोध
19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास, साहित्य, धर्म और संस्कृति के अध्ययन ने भारतीयों में अतीत के प्रति रुचि और गौरव की भावना पैदा की। सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में स्थापित ‘एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल’, मैक्स मूलर और जेम्स प्रिंसेप (जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा) के शोधों ने प्राचीन भारतीय उपलब्धियों को सामने रखा। इन अध्ययनों ने औपनिवेशिक इतिहासकारों द्वारा भारतीय समाज को सदैव से बर्बर और पराधीन दिखाने वाली संकीर्ण धारणाओं को चुनौती दी। इस ऐतिहासिक चेतना ने राष्ट्रीय आत्मसम्मान के विकास में अमूल्य योगदान दिया।
9. 1857 का महासंग्राम: प्रेरणा का स्रोत
देखा जाए तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, वह आज के आधुनिक राष्ट्रवाद की तरह पूरी तरह से सोच-समझकर बनाया गया संगठन नहीं था। लेकिन उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनता के मन में भरे गुस्से को खुलकर बाहर आने का एक बड़ा रास्ता दे दिया। इसमें रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुंवर सिंह और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर जैसे अलग-अलग इलाकों के बड़े नेता एक साथ जुड़े थे।
भले ही इस लड़ाई का दायरा कुछ खास हिस्सों तक ही सीमित था और इसमें राजा-रजवाड़ों वाले पुराने तौर-तरीके शामिल थे, फिर भी इसके बाद जब भी देश में आजादी का आंदोलन चला, तो 1857 की यादों को अंग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ने की एक बड़ी सीख के रूप में इस्तेमाल किया गया। इसी बात को लेकर वी. डी. सावरकर ने 1909 में इस पूरी क्रांति को ‘भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम‘ बताया था।
10. बंगाल विभाजन (1905) और स्वदेशी आंदोलन
1905 के बंगाल विभाजन (लॉर्ड कर्जन द्वारा ‘प्रशासनिक सुविधा’ के बहाने किया गया निर्णय, जिसका वास्तविक उद्देश्य बंगाली राष्ट्रवाद की रीढ़ तोड़ना था) ने राष्ट्रवादी आंदोलन को एक क्रांतिकारी दिशा दी। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के माध्यम से विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इस आंदोलन की औपचारिक शुरुआत हुई। स्वदेशी आंदोलन ने विद्यार्थियों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और कामगारों को सीधे राजनीतिक गतिविधियों से जोड़ने में अभूतपूर्व योगदान दिया। इसी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (1906) और स्वदेशी उद्योगों की नींव पड़ी।
भारतीय राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताएँ
1. विदेशी शासन के विरोध से उपजा स्वरूप
हमारे यहाँ राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि यह सीधे तौर पर औपनिवेशिक दासता और उसके खिलाफ संघर्ष के अनुभवों से ही निकलकर आया। अंग्रेजों द्वारा की गई आर्थिक लूट, भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना और नस्लीय भेदभाव—इन सबने मिलकर देश के अलग-अलग वर्गों के भीतर औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक साझी समझ विकसित की। इसी साझा असंतोष और चेतना ने आगे चलकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया।
2. व्यापक एवं बहुआयामी स्वरूप
भारत का यह राष्ट्रवाद सिर्फ इस बात तक सीमित नहीं था कि किसी तरह अंग्रेजों से राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली जाए। इसके दायरे में देश की आर्थिक संप्रभुता, समाज में फैली कुरीतियों का उन्मूलन, स्त्री शिक्षा, स्वदेशी उद्योग, नागरिकों के मौलिक अधिकार और ग्रामीण स्वशासन (पंचायती व्यवस्था) जैसे बेहद बुनियादी मुद्दे भी गहराई से जुड़े थे। दादाभाई नौरोजी ने जिस तरह आर्थिक राष्ट्रवाद को सामने रखा और बाद में गांधीजी ने समाज सुधार के रचनात्मक कार्यों को बड़े जनांदोलनों से जोड़ा, वे इसके इसी व्यापक स्वरूप को दर्शाते हैं।
3. विविधता के बीच भी एकता
हमारे देश में अनेक धर्म, भाषाएँ, जातियाँ और अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्र हमेशा से रहे हैं। इसके बावजूद हमारे स्वाधीनता आंदोलन ने किसी एक संकीर्ण पहचान को थोपने के बजाय, हमारी साझी ऐतिहासिक विरासत और एक साझे राष्ट्रीय लक्ष्य (आज़ादी) के आधार पर सबको आपस में जोड़ने का काम किया। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन देश के अलग-अलग शहरों में आयोजित होना और हर कोने से प्रतिनिधियों का उसमें शामिल होना, इस विविधता में एकता का सबसे बड़ा प्रमाण था।
4. क्रमिक एवं चरणबद्ध विकास
हमारे यहाँ राष्ट्रवाद अचानक खड़ा नहीं हुआ था, बल्कि यह बहुत सोच-समझकर अलग-अलग ऐतिहासिक पड़ावों से गुज़रते हुए आगे बढ़ा:
- उदारवादी चरण (1885–1905): इस समय के नेताओं का पूरा ध्यान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने पर था। वे अंग्रेजों को प्रार्थना पत्र भेजते थे, अर्जियां (याचिकाएँ) लगाते थे और कानून के दायरे में रहकर ही संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे।
- उग्रवादी/गरमदलीय चरण (1905–1919): यहाँ आकर आंदोलन का तरीका बदल गया। अब नेताओं ने स्वदेशी अपनाने, विदेशी चीज़ों का खुलकर बहिष्कार करने, देश के अपने राष्ट्रीय स्कूल खोलने और सीधे विरोध (निष्क्रिय प्रतिरोध) पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया।
- गांधीवादी जनआंदोलन चरण (1919–1947): इस दौर ने पूरी लड़ाई का रूप ही बदल दिया। गांधीजी ने सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता चुना। इसके दम पर उन्होंने देश के कोने-कोने से आम जनता, किसानों और मजदूरों को जोड़कर एक बहुत बड़ी सामूहिक ताकत खड़ी कर दी।
- क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की धारा: इस रास्ते पर चलने वाले वीरों की सोच बिल्कुल अलग थी। इसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूर्य सेन और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नायकों ने सशस्त्र संघर्ष के दम पर सीधे ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और अपने सर्वोच्च बलिदान से इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई दी।
5. विभिन्न विचारधाराओं का सह-अस्तित्व
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सभी धाराएँ एक ही कार्यपद्धति से बंधी नहीं थीं। उदारवादी संवैधानिक मंचों और क्रमिक सुधारों में आस्था रखते थे, उग्र राष्ट्रवादी (लाल-बाल-पाल) स्वदेशी और प्रत्यक्ष जनदबाव को आवश्यक मानते थे, वामपंथी व समाजवादी धारा (नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सुभाष बोस) किसानों-मजदूरों के अधिकारों की पक्षधर थी, तथा गांधीवादी धारा सत्याग्रह और अहिंसा पर आधारित थी। इस वैचारिक विविधता के बावजूद विदेशी शासन से मुक्ति के साझा लक्ष्य ने इन सभी धाराओं को एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन की छतरी तले जोड़े रखा।
6. जनाधार का उत्तरोत्तर विस्तार

प्रारंभिक राष्ट्रवादी आंदोलन मुख्यतः नगरों के पश्चिमी-शिक्षित मध्यम वर्ग और बुद्धिजीवियों तक सीमित था, जिसे ‘माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी‘ (सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक) कहकर अंग्रेजों ने खारिज करने का प्रयास किया था। परंतु समय के साथ इसमें किसानों, दस्तकारों, औद्योगिक मजदूरों, विद्यार्थियों और महिलाओं की व्यापक भागीदारी जुड़ी। रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ‘भारत छोड़ो’ आंदोलन (1942) ने इसे जन-जन का व्यापक आंदोलन बना दिया।
भारतीय राष्ट्रवाद के दूरगामी प्रभाव
1. आधुनिक राजनीतिक चेतना और अधिकारों का बोध
इस राष्ट्रवाद ने आम जनता को वोट देने के अधिकार, अपनी बात खुलकर कहने की आज़ादी (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) और एक जवाबदेह सरकार की ज़रूरत को बहुत अच्छे से समझा दिया। साल 1892 और 1909 के ब्रिटिश सुधार कानूनों में जो भी कमियाँ थीं, उन्हें भारतीय नेताओं ने सबके सामने ला खड़ा किया। लोग समझ गए कि अंग्रेज केवल दिखावटी सुधार कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने शासन व्यवस्था में अपने वास्तविक प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की माँग को बहुत तेज़ कर दिया।
2. अखिल भारतीय एकता और राष्ट्रीय अस्मिता का निर्माण
इलाके, भाषा और प्रांत के छोटे-छोटे दायरों से ऊपर उठकर अब लोग एकजुट होने लगे थे और इसी से पूरे भारत की एक साझी पहचान बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी संस्थाओं और आज़ादी के साझे संघर्षों ने तमिल, बंगाली, पंजाबी, मराठी और अवधी जैसी अलग-अलग भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों को एक ही सूत्र में पिरो दिया। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि प्रांतीय और क्षेत्रीय पहचान से ऊपर उठकर ‘भारतीय’ होने की भावना सर्वोपरि बन गई।
3. आर्थिक राष्ट्रवाद और औपनिवेशिक लूट का पर्दाफाश
इस नए राष्ट्रवाद ने देश की भयंकर गरीबी की असली वजह सीधे ब्रिटिश सरकार की नीतियों को साबित कर दिया। इससे लोगों के दिमाग में यह बात साफ बैठ गई कि भारत का पिछड़ापन हमारी अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अंग्रेजों द्वारा की जा रही खुली आर्थिक लूट का सीधा नतीजा है। खादी को अपनाना, देश में ही बनी वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी सामानों का बहिष्कार करना, अंग्रेजों के खिलाफ आम जनता के विरोध का सबसे बड़ा हथियार बन गया।
4. स्वदेशी उद्योगों और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रोत्साहन
स्वदेशी एवं राष्ट्रीय आंदोलनों के दौर में जहाँ आचार्य पी. सी. राय की ‘बंगाल केमिकल्स’ और वी. ओ. चिदंबरम पिल्लई की ‘स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी’ जैसे प्रयासों ने औद्योगिक आत्मनिर्भरता की नींव रखी, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखा गया। मैकाले की औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद (1906), शांतिनिकेतन, और आगे चलकर असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ व जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय मूल्यों और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी।
5. सामाजिक सुधार, छुआछूत-उन्मूलन और नारी सशक्तीकरण
राष्ट्रवादी आंदोलन ने केवल विदेशी सत्ता के खिलाफ ही मोर्चा नहीं खोला, बल्कि समाज की आंतरिक कुरीतियों पर भी गहरा प्रहार किया। गांधीजी के नेतृत्व में अस्पृश्यता-निवारण और हरिजन उत्थान राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का अभिन्न अंग बन गया। शराबबंदी, बाल विवाह का विरोध और पर्दा-प्रथा का त्याग—इन सभी अभियानों में महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। धरनों, सत्याग्रह और जेल-यात्राओं में महिलाओं की सीधी भागीदारी ने भारतीय सामाजिक ढाँचे में एक युगांतरकारी बदलाव लाने का काम किया।
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6. जन-आंदोलन का विकास और जनशक्ति का उदय
गांधीजी के भारतीय राजनीति में प्रवेश (1915) के बाद चंपारण (1917), खेड़ा (1918) और अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918) जैसे सफल क्षेत्रीय प्रयोग हुए। इन आंदोलनों के बाद राष्ट्रवाद केवल अभिजात्य वर्ग की बैठकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे गाँवों के खेतों और खलिहानों तक पहुँच गया। देश का आम किसान और मजदूर स्वाधीनता संघर्ष की वास्तविक रीढ़ बन गए, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद एक अजेय जनशक्ति के रूप में पूरी दुनिया के सामने उभरा।
7. लक्ष्यों का क्रमिक विस्तार: ‘प्रशासनिक सुधार’ से ‘पूर्ण स्वराज्य’
शुरुआती दौर में राष्ट्रवादियों की मांगें काउंसिल में सीटों का विस्तार, बजट पर बहस का अधिकार और आईसीएस परीक्षा भारत में कराने जैसी प्रशासनिक मांगों तक सीमित थीं। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में ‘स्वराज्य‘ को लक्ष्य बनाया गया। अंततः 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन (अध्यक्ष: जवाहरलाल नेहरू) में रावी नदी के तट पर ‘पूर्ण स्वराज्य’ का ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया।
8. स्वतंत्रता की सुदृढ़ आधारशिला और स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण
19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जगी यह राष्ट्रीय चेतना 20वीं सदी के तूफानी जनांदोलनों (असहयोग, सविनय अवज्ञा, व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन) तथा आजाद हिंद फौज (INA) और 1946 के नौसेना विद्रोह (RIN Revolt) की सामूहिक शक्ति में तब्दील हुई। इसी राजनीतिक परिपक्वता ने 15 अगस्त 1947 को देश को स्वाधीन कराया और स्वतंत्र भारत के लिए एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और पंथनिरपेक्ष संविधान की आधारशिला रखी।
निष्कर्ष
भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक जटिल, सुदीर्घ और बहुआयामी ऐतिहासिक प्रक्रिया थी। इसके निर्माण में ब्रिटिश शासन द्वारा थोपे गए राजनीतिक एकीकरण और आधुनिक संचार तंत्र के साथ-साथ औपनिवेशिक आर्थिक शोषण, नस्लीय दंभ, पाश्चात्य शिक्षा, स्वतंत्र प्रेस, सामाजिक-धार्मिक सुधार और प्राचीन ऐतिहासिक गौरव की पुनर्खोज ने उत्प्रेरक का कार्य किया।
भारतीय राष्ट्रवाद की सबसे प्रमुख शक्ति इसका लोकतांत्रिक, बहुलतावादी और जन-उन्मुख स्वरूप था। यह आरंभिक प्रबुद्ध मध्यम वर्ग की याचिकाओं से प्रस्फुटित होकर स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी संघर्षों और गांधीवादी सत्याग्रहों के मार्ग से गुजरता हुआ करोड़ों देशवासियों का सामूहिक महासंग्राम बन गया। अतः भारतीय राष्ट्रवाद केवल एक औपनिवेशिक शासन की विदाई का उपक्रम मात्र नहीं था, बल्कि यह आधुनिक, समतामूलक, जागरूक और लोकतांत्रिक भारतीय राष्ट्र-राज्य के निर्माण की ऐतिहासिक आधारभूमि थी।
प्रमुख प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ (References)
- विपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, के. एन. पणिक्कर एवं सुचेता महाजन (1990), भारत का स्वतंत्रता संघर्ष (India’s Struggle for Independence), हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
- सुमित सरकार (1993), आधुनिक भारत: 1885–1947 (Modern India: 1885–1947), राजकमल प्रकाशन / मैकमिलन, नई दिल्ली।
- आर. सी. मजूमदार (संपादक) (1965/1969), द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल (खंड 10: ब्रिटिश पैरामाउंटसी एंड इंडियन रेनेसां एवं खंड 11: स्ट्रगल फॉर फ्रीडम), भारतीय विद्या भवन, मुंबई।
- ताराचंद (1961–1972), हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया (खंड 1 से 4), प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- दादाभाई नौरोजी (1901), पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया (Poverty and Un-British Rule in India), स्वान सॉनेनशाइन एंड कंपनी (Swan Sonnenschein & Co.), लंदन।
- आर. सी. दत्त (1902–1904), द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया (The Economic History of India, खंड I एवं II), केगन पॉल (Kegan Paul, Trench, Trübner & Co.), लंदन।
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Dr. Om Prakash Singh
Assistant Professor & Head, Department of History
Constituent Government College, Thakurdwara, Moradabad (U.P)
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